गत बिहीबार सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनको सम्बन्धमा अभियन्ताहरुसँगै सहकारी विभाग,राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत छलफलमा जुटेका थिए । तर,अहिलेकै अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनलाई समर्थन गर्न नसकिने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले संकेत गरेको छ । यद्यपि,सोही मुद्दामा आउँदो २१ पुसमा पुनः संयुक्त बैठक बस्ने गरी बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको छ ।

बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी

सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनको मुद्दामा नियामक निकाय लचक हुने नदेखिएपछि यता सहकारी अभियन्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् । जसरी पनि ब्याजदर वृद्धि गराइ छाड्ने मनस्थिति बनाएका अभियन्ताहरु माग पुरा हुने स्थिति नबने आन्दोलनमा उत्रिने बताउन थालेका छन् ।

‘मलाई लाग्छ,अब आन्दोलनको विकल्प छैन । अनुनय विनय गर्दा पनि माग सुनुवाई भएन भने गर्ने के ?’ जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहे अब आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

यता,राष्ट्रिय सहकारी बैंक (एनसिबीएल) का अध्यक्षसमेत रहेका अभियन्ता केबी उप्रेती सन्दर्भ ब्याजदर बढ्ने स्थिति नबनेसम्म छलफल जारी राख्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको परिस्थिति सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीमा पैसा आउन सकिरहेको छैन । पैसा अन्यत्र गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाइएन भने,थप संकट आउने प्रायः निश्चित छ’ उप्रेतीले भने, ‘यही ब्याजदर वृद्धिको सन्दर्भमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।’

तर,यता सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा भने सरकारी निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयकै मत हावी छ । सन्दर्भ ब्याजदरमा यी निकायले देखाएको अनिच्छा र सहकारी ऐनको व्यवस्थाले ब्याजदर बढाउने भन्दा पनि अझ घट्न सक्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था बने के गर्नुहुन्छ ?भन्ने प्रश्नमा उप्रेती भन्छन्, ‘अहिलेको सन्दर्भमा उल्टो ब्याजदर घट्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन । यदि यस्तो हुन्छ वा थप ब्याजदर घट्ने अवस्था बन्छ भने हामी बैठक नै बहिस्कार गर्छौं ।’

विभागको छुट्टै उपसमिति

ब्याजदर वृद्धिकै रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला बजारको वस्तुस्थिति बुझ्नु सट्टा सहकारी विभागले भने छुट्टै ब्याजदर अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।

सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा सहकारी महासंघ,बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन),सहकारी बैंक,कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलगायत सम्मिलित ‘सहकारीको ब्याजदर निर्धारण सुझाव उपसमिति’ गठन गरेको हो । यस समितिले बजारको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर ब्याजदर घटाउने वा बढाउने निर्क्योल गर्नेछ ।