काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थापक सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुनुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा संस्थापक लगानीकर्ताहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ ९सीबीफिन०ले गरेको अध्ययनबाट उक्त कुरा औंल्याइएको हो।
शुक्रबार सीबीफिनले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु, २०७८ु नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा संस्थापक सेयर खरिद(बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘साधारण सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था बाफियामा उल्लेख भए पनि संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको र फिट एण्ड प्रपर टेस्टका लागि आवश्यक प्रक्रिया तोकी संस्थापक सेयरलाई पनि साधारण सेयर जस्तै दोस्रो बजारमा सूचीकृत गरी खरिद-बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने ववस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा केही व्यक्ति वा समूहमा सेयर केन्द्रित जोखिम न्यूनीकरण भइ विविधीकरण हुने र बजार पुँजीकरण मूल्य पनि यथार्थपरक हुनेछ।’
परिसंघले उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। परिसंघले उक्त प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेस गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालको आधुनिक बैंकिङ विकास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, योगदान, औचित्य , यस क्षेत्रले बेहोरेको समस्या तथा चुनौती र समाधानको उपाय सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनले मर्जर तथा प्राप्ति नीतिले वाणिज्य बैंकहरूमा तात्त्विक प्रभाव पार्न नसकेको औंल्याइएको छ भने पुँजी वृद्धि जस्ता अस्थिर नीतिले दीर्घकालमा समस्या सिर्जना गरेको बताइएको छ। प्रतिवेदन संयोजक उपाध्यायले ठूलो दरले पुँजी बढ्दा आज पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको बताए। बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तै अरू अस्थिर नीति रहेको उनको भनाइ छ। उपाध्यायले सबै वित्तीय संस्थालाई समान नीति बनाइनुपर्ने बताए।
यस्तै, प्रतिवेदनमा परिसंघले बैंकहरूको प्रतिफल घट्दै गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। केही बचत तथा ऋण सहकारीहरूले बैंकहरूझैं काम गरेकोमा यस्तो काम सहकारीको मर्मसँग मेल नखाने परिसंघको ठहर छ। परिसंघले देशमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या धेरै भएकोसमेत औंल्याएको छ।
भारतमा छ वटामात्र हुँदा नेपालमा २८ वटा यस्ता संस्था छन्। यसरी दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत् वित्तीय सेवा दिँदा जोखिम बढ्ने बताउँदै परिसंघले बैंकहरूलाई गरेझैं कडा नियमन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। परिसंघले ऊर्जा क्षेत्रलाई निर्देशित कर्जा लगानीअन्तर्गत नराख्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको पनि छ। प्रतिवेदनमा नीति बनाउनुअघि छलफल गर्न गभर्नरको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
