काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले १७ हजार नयाँ दरबन्दी आह्वान गरेसंगै संगै सरकारले सोहि कार्यको सहजताका लागि संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने तयारी थालेको छ । अब नयाँ शिक्षक दरबन्दी संघीय शिक्षा ऐन अनुसार नै गरीने भएको छ । सथै आयोगले माघको पहिलो साता शिक्षकलाई अस्थायी लाइसेन्स दिने तयारी गरिने लागेको आगोगको उच्च स्रोतले जनाएको छ । अस्थायी लाइसेन्स पाउने शिक्षकले करार तथा रहात कोटामा अध्यापन गराउन पाउने छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार अब सरकारले शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको र सोहि अनुरुप सरकारले २ अर्ब ६६ करोड रुपैया पनि विनियोजन गरेको छ । शिक्षा नीति अनुसार दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था क्रमशः गरिन लागिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केहि दिनमा संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिने र राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हेरी दरबन्दी मिलान गरीने भएको छ । यस्तै शिक्षकहरुलाई आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, तहगत बढुवा संघीय शिक्षा ऐन अनुसार गरिने भएको छ । एने अनुसार लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षक, स्थायी नभएका शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा स्वःतह अवकासमा जाने भनेर रोज्न पाउने छन् । अवकासमा जाने शिक्षकले पाँचलाख रुपैयासम्म पाउने छन् भने अवकास नरोज्ने शिक्षकले भने आयोग पास गर्नुपर्ने छ ।

आयोग पास गरेका शिक्षकलाई उनिहरुले काम गरेको समयअवधिलाई अधिक्तम ७ बर्ष मानिने व्यवस्था गरिको मन्त्रालयले जनाएको छ । राहत शिक्षकले कानुनी रूपमा बिरामी बिदा पाएका छैनन्। अध्ययन बिदा र घर बिदा पनि पाउँदैनन्। शिक्षकलाई सेवा अवधि गणनासहित विशेष प्रक्रियाद्वारा स्थायी गर्न संघीय ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने र कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा समेत सामेल हुँदा उमेर हद नलाग्न शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो।