काठमाडौं । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारी संस्थानका रुपमा रहेको नेपाल आयल निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवा मुखी रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्ति र स्वचालित मूल्य प्रणाली सम्बन्धीत’ अन्तक्रियामा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ९९ प्रतिशत शेयर सरकारको रहेकाले निगम पारदर्शी रहेको बताए । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्दा उपभोक्तालाई थप मार पर्ने भएकाले पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै सचिव भट्टराईले अर्थतन्त्रका आयाम र जनजीवनमा असर नपर्ने र निगम जिवित रहने गरी मूल्य समायोजन गरिदै आएको बताए । ‘पेट्रोलिय पदार्थमा नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा कर बढी लिने गरेको पाइन्छ । भारत समेत नेपालको भन्दा ३० रुपैया बढी कर लिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट ल्याएको तेल नेपालले भारतको भन्दा ३० देखि ४० रुपैयाँ सस्तो विक्री गर्छ ।’

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य बढेर आएको र इन्धनका लगाइएको राजस्वका कारण मुल्य बढ्न गएको बताए । पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्य बढेर आएकाले निगम अहिले मासिक ३ अर्ब ७० करोड घाटामा रहेको छ, उनले भने‘ मूल्य स्थिरिकरण कोषको रकमले तिन महिना पनि धान्न नसकिएने अवस्थामा भएकाले पछि के गर्ने भनेर चलाएका छैनौं ।’

कर्मचारी बोनशवापत छुटाएको रकम र कर्मचारी आवाश कोषमा जम्मा भएको रकम इन्धन खरिदमा सकिएकाले अव कोषमा भएको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको उनले जानकारी दिए । निगमले २०५८ साल देखि कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण नगरेको उनले जानकारी दिए । निगमसँग इन्धनको भन्डारण क्षमता न्यून भएकाले भन्डारणक्षमतासँगै अन्य पुर्वाधारका काम अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।