काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गासम्बन्धी लिखत किर्ते, ठगी लगायत अन्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यो प्रकरणका मुख्य बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र श्रीमती माधवीबारे विशेष अदालतलाई पत्र लेखेको छ।

सीआईबीले अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा उनीहरुलाई अदालतमा पेस गर्नुपर्ने वा नपर्ने, थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको हो। विशेष अदालतले मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले जबरजस्ती उपस्थित गराउन आवश्यक नभएको जवाफ दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। दुवैको हकमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको र यसअघि अदालतबाट रितपूर्वक म्याद तामेली भएकाले उनीहरु आफैं उपस्थित भएमा सुनुवाइमा सहभागी गराउन सकिने, नआए पनि मुद्दाको फैसला हुने विशेष अदालतले जवाफ दिने तयारी गरेको छ। निकै ढिलोगरी पक्राउ परेका उनीहरुलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेको थियो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका नातेदारसँग मिलेर सरकारी जग्गा हत्याउन सुवेदी बिचौलियाको भूमिकामा रहेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ गरी चारवटा सरकारका पालामा उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति, मन्त्रालयका सचिवरकर्मचारी, मालपोत अधिकृत र अन्य भू-माफियासँग मिलेर १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भए पनि उनीहरु फरार थिए।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा सुवेदी दम्पतीसहित ११० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहँदा सुवेदी दम्पती फरार थिए। विशेष अदालतले उनीहरुको निवासमै पुगेर पनि म्याद तामेली गरेको थियो। विशेष अदालतले दुई पटकसम्म उनीहरुको घरमा म्याद तामेल गरेको थियो। उनीहरु पक्राउसँगै सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणको कीर्ते मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

यो मुद्दाको आगामी पुस २७ गतेसम्म मात्र हदम्याद छ। पक्राउ परेका सुवेदीसहित सीआईबीले करिब ४ सय जनाविरुद्ध प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। उजुरी परेको दुई वर्षभित्र अर्थात् आउँदो पुस २७ गतेसम्म मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने भएकाले सीआइबीले अनुसन्धान तीब्र पारिएको जनाएको छ। अन्तिम चरणमा रहेको अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी सीआइबीको छ। अनुसन्धानलाई अन्तिम रुप दिँदै रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाउने तयारी गरेको सीआईबीले चारजना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को कमाण्डमा टोली बनाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

चार ‘चरण’को खेल 
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमा समेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको पाइएको छ। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याएको पाइएको छ। २०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरुको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत शमशेर, सुवर्ण शमशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको हो। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा ती व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर सरकारी जग्गा हत्याइएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।