logo

२०८१ फाल्गुन ६ मंगलबार

logo
  • मंगलबार, ६ फाल्गुन २०८१
  • सरकारको गति बढाउन यस्ता छन् प्रधानमन्त्री देउवाका नौ निर्देशन

    सरकारको गति बढाउन यस्ता छन् प्रधानमन्त्री देउवाका नौ निर्देशन

    2.9K
    SHARES
    सरकारको गति बढाउन यस्ता छन् प्रधानमन्त्री देउवाका नौ निर्देशन

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको कामको गति बढाउन मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा देउवाले विभिन्न नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन्।

    सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्धनबारे सबै मन्त्री, सचिवहरुसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। उनले उक्त बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा जनतालाई दिने सबै सेवा छिटो छरितो गर्ने गरी सबै तहका सरकारी कार्यालयहरुलाई चुस्त बनाउन भनेका छन्।

    देउवाले अत्यावश्यक सेवाहरु जनताको घरदैलोमै पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व भएकाले त्यही अनुसार क्रियाशील हुन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारी कोषको रकम परिचालन नभएर बजारमा तरलता बढिरहेको सन्दर्भमा देउवाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले विकास निर्माणले गति लिन नसकेको तर्फ पनि सरकारी संयन्त्रको ध्यानकर्षण गराएका छन्।

    ‘विकास निर्माणका परियोजनाहरुको गति बढाउन अनावश्यक झन्झट हटाउने गरी लाग्नुस्’, उनले निर्देशन दिँदै भने,’कानुनी समस्या भए त्यसमा पनि सुधार गर्ने गरी क्रियाशील हुनुहोला।’ देउवाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति नलिएकोमा पनि चिन्ता जनाएका छन्। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी अनुगमन गर्नुस्’, उनले भने,’यी आयोजनाको काम तीव्र बनाउन मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाउनेतर्फ लाग्नु होला।’

    त्यस्तै कोभिड-१९ को जोखिम कायमै रहेकाले खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पनि देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

    उनले देशमा लगानी आवश्यक रहेका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुको स्वागत र सम्मान कार्यक्रम अघि बढाउन पनि मातहतका निकायलाई भनेका छन्।

    यस्ता छन् निर्देशन 

    १. जनतालाई दिने सबै सेवा छिटो र छरितो गर्नेगरी सबै तहका कार्यालयहरुलाई चुस्त बनाउने।

    २. अत्यावश्यक सेवाहरु जनताको घर दैलोमा पुयाउने सरकारको दायित्व भएकाले त्यही अनुसार काम गर्ने।

    ३. विकास निर्माणका परियोजनाहरुको गति बढाउन आवश्यक झन्झट हटाउने र कानुनी समस्या भए त्यसमा पनि सुधार गर्ने।

    ४. कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रबन्ध प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने।

    ५. कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गरेर विकास आयोजना कार्यन्वयन पक्षलाई चुस्त बनाउने।

    ६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाउने।

    ७. सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी निर्यातलाई बढाउनेगरी परियोजनाहरु अघि बढाउने।

    ८. स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीमा प्रत्साहन गर्न स्वागत र सम्मानको कार्यक्रम अघि बढाउने ।

    ९. जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने।


    अर्थ चाैतारी
  • बुधबार, २१ पुष २०७८
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट