काठमाडौं । कानुनसम्मत रुपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौता कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको बतास अर्गनाईजेशनले स्पष्ट पारेको छ।

अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज वतासले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्गनाइजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरेपनि कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन्। ‘बतास अर्गनाईजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरु एकमुष्ठ खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरा आम जनसाधारण र सरोकारवाला सबैलाईलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नारायणहिटी दरबार संग्रालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्ने विषयबाट विवादमा तानिएको बतास समूहले अन्य सबै सम्झौता खारेज गर्न चुनौती दिएको हो। बतास समूहले टेण्डरबाट नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफ्टेरियासहित नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबार क्षेत्र, मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामाग्री केन्द्रका सम्बन्धमा, अक्सिजन प्लान्ट सम्बन्धमा, सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण सम्बन्धमा, विभिन्न दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीसँगको सम्बन्धका बारे प्रष्टिकरणसमेत दिएको छ।

बतासले उच्च तहका नेतासँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको स्वीकारेका छन् । ‘बतास समूह नेपालको राजधानी सहर र प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा सार्वजनिक सेवा, पर्यटन देखि सवारी र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत सम्बन्धित व्यापार व्यवसायमा सक्रिय रहेको हुँदा नेपालका सबैजसो दलका उच्च तहका नेता, सरकारी सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी, विभिन्न तह र तप्कामा रहेका व्यवसायिक व्यक्तित्व देखि सर्वसाधारणसम्म हाम्रो अनेकौँ आयामका सकारात्मक सम्बन्धहरू रहनु स्वाभाविक हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो सम्बन्ध न हामीले लुकाउनु पर्ने विषय हो न त सञ्चार माध्यममा समाचार बन्न लायक कुरा नै हो । तर हाम्रा स्वच्छ, पारदर्शी र स्वाभाविक सम्बन्धहरू बारे आम रूपमा छरिएका भ्रमहरूमा भने कुनै सत्यता छैन।’

विज्ञप्तिमा बतास अर्गनाईजेशनमाथि सुनियोजित आक्रमण भएको पनि दावी गरिएको छ । सबै ठाउँमा सरकारको नियम कानुन अनुसार नै गरेको भए पनि आफूहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको आनन्दराज बतासको भनाइ छ। उनले मिडियाप्रति पनि गुनासो गरेका छन्।

यस्तो छ उनको विज्ञप्ति