logo

२०८१ मंसिर २५ मंगलबार

logo
  • मंगलबार, २५ मंसिर २०८१
  • अदालतलाई नेपाल बंगलादेश बैंकको जवाफ– दुगडको रिट नै अवैधानिक छ, खारेज होस्

    अदालतलाई नेपाल बंगलादेश बैंकको जवाफ– दुगडको रिट नै अवैधानिक छ, खारेज होस्

    6.9K
    SHARES
    अदालतलाई नेपाल बंगलादेश बैंकको जवाफ– दुगडको रिट नै अवैधानिक छ, खारेज होस्

    काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको सेयर किनबेच प्रकरणमा मोतीलाल दुगडले दायर गरेको रिट अवैधानिक भएको दाबी गर्दै अर्को पक्षले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ। बंगलादेशस्थित संस्थापक साझेदार आईएफआईसीको स्वामित्वमा रहेको सेयर खरिदबिक्रीमा दुगड पक्षले गरेको जिकिर अवैधानिक रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।

    नेपाल बंगलादेश बैंकबाट जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस भएको जवाफमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनमा एकै पटक दुगडले मुद्दा दायर गरेको र उक्त कार्य गैरकानुनी भएकोले उनको रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरुमा ७ दिनका लागि आदेश दिएको र उक्त आदेशको समय समेत पार भएकाले स्वतः निष्क्रिय भइसकेको तथा त्यसको कुनै कानुनी प्रभाव नरहेको जिकिर पनि लिखित जवाफमा गरिएको छ। हुँदै नभएको सम्झौताका आधारमा विदेशी लगानीकर्ता आईएफआईसी बैंक लिमिटेडको सम्पत्तिका रूपमा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकको संस्थापक सेयर ‘जबर्जस्ती खरिद’ गर्ने खोजेर दुगडले सनराइज बैंकमा हाल खस्किँदै गएको आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ।

    ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७८ को इप्रा निर्देशन नं. १०/०७८ अनुसार संस्थापक सेयरधनीलाई नै पहिले अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो प्रकृया सुरु नहुँदै दुगडले नेपालको नियम र कानुनको ज्ञान नभएका विदेशी संस्था आईएफआईसी बैंक लिमिटेडका अध्यक्षलाई गुमराहमा पारी एकलौटी रूपमा सेयर खरीद गर्न खोजेका रहेछन्,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।

    बिक्री गर्न खोजेको संस्थापक सेयर आफूले खरिद गर्न पाउनु पर्ने दाबी गर्दै मोतीलाल दुगडले काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा एकै पटक मुद्दा दायर गरेका थिए। नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिल बैंकबीच मर्जरको पक्रिया सुरु भएको भन्ने चर्चा चलेपछि दुगडले सुरुमा उच्च अदातल पाटन पुगेका थिए। पाटनले आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उनी जिल्ला अदालत पुगेका थिए। जिल्ला अदालतले एक साताका लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकका बीचमा पुस २९ गते नै मर्जरमा जाने सम्झौता भएको थियो। पुस २९ मा पहिलो चरणको मात्रै सम्झौता भएको थियो।

    नेपाल बंगलादेश बैंकले २०७८ असार २९ गते संस्थापक सेयरधनीको जानकारीको लागि पहिलो पटक ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, बैंकले संस्थापक सेयरधनीका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि ९२०७७ चैत १८ गते० आईएफआईसीका अध्यक्षलाई नेपाल बंगलादेश बैंकको सेयर खरिद गर्न आफूले अफर लेटर पठाएको दाबी दुगडले गरेका थिए।


    artha chautari
  • आइतबार, १६ माघ २०७८
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट