काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कार्यभार समालेको ६ महिनापछि गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा मन्त्री खाँणले २०६ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रीको कार्ययोजनामा गाँजाको खेती र प्रयोगको मापदण्ड बनाउनेदेखि स्थानीय तहबाट नै नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका योजना छन् । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले त्यसबारे काम गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जिल्ला हाँक्न जाने सीडीओले शान्ति सुरक्षाका अलावा कानूनी प्रक्रियाहरू पनि जान्नु पर्ने भएकाले कानूनमा स्नातक गरेको वा कानूनसम्बन्धी तीन महिना तालिम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । ‘सीडीओ शान्ति सुरक्षा हेर्ने मात्र होइन, जिल्लामा आइपर्ने कानूनी समस्याको पनि समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कानून पढेको वा कानूनको तीन महिना तालिम लिएको व्यक्तिलाई मात्र जिल्ला पठाउने व्यवस्था गरेका छौं,’ गृह सुधार कार्ययोजना–२०७८ बारे बोल्दै गृहमन्त्री खाणले भने । कतिपय अवस्थामा फैसला पनि गर्नुपर्ने भएकाले त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको उनको भनाइ छ ।

अध्यागमन नीति तर्जुमा गरेर लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । गृह मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर स्थानीय तहबाटै नागरिकता वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘स्थानीय तहबाटै नागरिकता सेवा दिन कानुनी प्रक्रिया शुरु गरिनेछ’ गृह प्रशासन सुधार योजना सार्वजनकि कार्यक्रममा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले भने–‘त्यो सेवा दिनका लागि प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा लाँदैछौँ ।’ अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले अनिवार्य रुपमा कानूनी तालिम वा कानूनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने भएको छ ।

प्रहरीको सरुवा र बढुवामा पनि नयाँ मापदण्ड तयार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा लागुऔषध सचेतना केन्द्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । प्रहरीको सरुवा र बढुवामा पनि नयाँ मापदण्ड तयार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा लागुऔषध सचेतना केन्द्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।