logo

२०८१ फाल्गुन ३ शनिबार

logo
  • शनिबार, ३ फाल्गुन २०८१
  • अभिकर्ताको वार्षिक नविकरण अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने, बीमा समितिमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य

    अभिकर्ताको वार्षिक नविकरण अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने, बीमा समितिमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य

    6.4K
    SHARES
    अभिकर्ताको वार्षिक नविकरण अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने, बीमा समितिमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य

    काठमाडौं । बीमा अभिकर्ता तथा बीमा सर्भेयरले अनलाइन प्रणालीबाटै वार्षिक नविकरण गर्न पाउने भएका छन् । चैत पहिलो सातादेखि नेपालको जुनसुकै कुनामा रहेका अभिकर्ता तथा सर्भेयरले घरमै बसेर अनलाइन नविकरणको सुविधा पाउने भएका हुन् ।

    बीमा अभिकर्ता तथा सर्भेयरको नविकरण पद्दती तथा लाइसेन्स लिने प्रकृयाँलाई छिटोछरितो बनाउनका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास भइरहेको समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । अभिकर्ताले बीमा समितिको अनलाइन प्रणालीबाट सजिलै नविकरण गर्नुका साथै अनलाइन प्रणालीबाटै नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै बैशाख पहिलो सातादेखि अनलाइन प्रणालीबाटै अभिकर्ताले नयाँ लाइसेन्स पाउने छन् ।

    अभिकर्ताको नविकरण तथा लाइसेन्स लिने प्रणालीमा झण्झटिलो हुँदा बीमा कम्पनी आफैले एउटा कोड बनाउने र सोहि कोड मार्फत बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने व्यवस्था थियो । नियम अनुसार अभिकर्ता तथा सर्भेयरको लाइसेन्स दिने तथा नविकरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बीमा समितिको हो । सुरुमा कम्पनी आफैले कोड दिने र केहि समय पछि मात्रै त्यो कोडलाई बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउदा अभिकर्ताकै आधिकारिकता प्रति प्रश्न उठेपछि यसलाई पुर्ण रुपमा अनलाइन बनाउन लागिएको पौडेलले बताए । उनले भने ‘अव अनलाइन प्रणालीबाटै अभिकर्ताले सजिलै कोड लिन पाउनुका साथै नविकरणको सुविधा लिन पाउने छन्। यसको लागि काम भइरकेको छ ।’

    बीमा सर्भेयर तथा अभिकर्ताले हरेक चैत महिना भित्रमा वार्षिक नविकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि नविकरण भएको छैन भने उक्त अभिकर्ताले पोलिसी बिक्री गर्न पाउदैन । यसले गर्दा चैत र बैशाख महिनामा नविकरणका लागि बीमा समितिमा चाङ्का चाङ् आवेदन आउने गरेको छ । तर भौतिक रुपमा नविकरण गर्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा कतिपय अभिकर्ताले नविकरण नभएका कारण पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने सम्मको बाध्यता रहेको छ । अभिकर्ताले नविकरणका लागि दिएको निवेदन बीमा कम्पनीका शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा निवेदन दिए पछि उक्त शाखा तथा उपशाखाले प्रादेशिक कार्यालय हुँदै केन्द्रिय कार्यालय मार्फत बीमा समितिमा पुग्छ । यसका लागि समय लाग्नुका साथै काम गर्न पनि गाह्रो पर्ने गरेको छ ।

    यहि असहजतालाई मध्यनजर गर्दै बीमा समितिले स्वचालित अनलाइन प्रणालीको विकास गरिरहेको छ । जसमा अभिकर्ताले बीमा समितिको वेवसाइट मार्फत नविकरण गर्नुका साथै आवस्यक शुल्क पनि भुक्तानी गर्न पाउने छन् । पहिलो चरणमा चैत पहिलो सातादेखि नविकरणको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । दोस्रो चरणमा बैशाख पहिलो सातादेखि बीमा समितिको वेवसाइटबाटै लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाइनेछ । हाल बीमा कम्पनी आफैले लाइसेन्स दिदै आएकोमा बैशाख पहिलो सातादेखि बीमा समितिको वेवसाइटबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला बीमा कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अभिकर्ताको तालिम दिनेछ । कम्पनीले उक्त अभिकर्तालाई तालिम दिएको विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछ । सोहि समयमा अभिकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिने छ । आवेदन दिदा बीमा कम्पनीले दिएको प्रमाणपत्र, फोटो, नागरिकताको फोटो अपलोड गर्नु पर्नेछ ।

    बीमा समितिले अभिकर्ताले दिएको निवेदन र बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणलाई हेरेर अभिकर्ताको लाइसेन्सका दिने छ । यस्तो लाइसेन्स पिडिएफ मार्फत सुरक्षित गर्न सक्नुका साथै आफैले प्रिन्ट गर्न सक्ने छन् । वेवसाइट निर्माणको काम लगभग सकिएको छ । अनलाइनबाट नविकरण शुल्क भुक्तानीका लागि समितिले विद्युतिय भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ । समितिले कनेक्ट आइपिएस तथा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत सहजै भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने छ । अभिकर्ताले भुक्तानी गरेको जानकारी उनिहरुकै मोबाइलमा नोटिफिकेसन जाने व्यवस्था रहेको छ ।

    अव बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा अभिकर्ताले नविकरण भएको छैन भनेर चिन्तालिनु नपर्ने बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चैत महिनामा नविकरण गर्नु पर्ने र पुर्ण रुपमा डिजिटलाइज भएको हुँदा अव अभिकर्ताले चैत भन्दा पछाडी नविकरण गराउदा लाग्ने विलम्ब शुल्क पनि सफ्टवेयरले नै गणना गरेर भुक्तानीका लागि जानकारी दिने छ । चैत भन्दा पछाडि जति दिन व्यतित हुन्छ त्यति बराबरको विलम्ब शुल्क दिने कानुनी व्यवस्था छ । चैत अन्तिममा सबैले नविकरण गर्न खोज्दा सर्भर डाउन हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर समितिले एकै पटक २ लाख भन्दा धैरैले भुक्तानी गर्दा पनि सर्भर डाउन नहुने व्यवस्था मिलाएको छ । बीमा समितिले विस्तारै आफूलाई डिजिटलाइज बनाउन थालेको छ । पछिल्लो समय सम्पुर्ण बीमा कम्पनीलाई एपिआइ मार्फत जोडिसकेको छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सम्पुर्ण तथ्याङ्कन तथा समितिले मागेका विवरण अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध गराउन सक्छन् ।


    अर्थ चाैतारी
  • मंगलबार, ३ फाल्गुन २०७८
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट