images
images

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो ‘सार्क फाइनान्स ई–न्यूजलेटर २०२२’

  • February 28, 2022
images
images

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्क फाइनान्स ई–न्यूजलेटर भोलुम–२, २०२२ सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गभर्नर अधिकारीले उक्त न्यूजलेटर सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्क फाइनान्सको अध्यक्षको हैसियतमा गभर्नर अधिकारीले उक्त न्यूनजलेटर प्रकाशन तथा सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त प्रकाशनमा गभर्नर अधिकारीको सम्बोधनसँगै ४१ औं र ४२ औं ‘सार्क फाइनान्स गभर्नर ग्रुप मिटिङ’ ले अगाडि सारेका नीतिगत प्रयास र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी, न्यूजलेटरमा सार्क फाइनान्सको साङ्गठानिक कार्यदिशा तथा सार्क फाइनान्स तथ्याङ्कीय पद्धति, प्राविधिक सहायता, तालिम कार्यक्रम, वित्तीय समावेशीकरण, अध्ययन÷अनुसन्धान लगायतका पारस्परिक सहायताका क्षेत्र र सार्क पेमेन्ट काउन्सिलको प्रगति प्रतिवेदनलाई समेत समेटिएको छ । साथै, सार्क क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको असर र यसलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत प्रयास, सार्क सदस्य राष्ट्रका समस्टिगत आर्थिक निगरानी सूचक र आँकडासँगै समसामयिक आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित आलेखलाई समेत न्यूजलेटरमा समेटिएको छ ।

images

कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले विमोचित न्यूजलेटरले सार्क राष्ट्रका आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था, नीतिगत अभ्यास र पारस्परिक साझा विषयलाई समेटेको उल्लेख गर्दै यो प्रकाशन सार्क क्षेत्रको निम्ति उपयोगी सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा रहने उल्लेख गरे । २०७८ कात्तिक २९ (सन् २०२१ नोभेम्बर १५) मा सम्पन्न ४२ औं सार्क फाइनान्स गभर्नर्स ग्रुप मिटिङले २०२२ अक्टोबरसम्मको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सार्क फाइनान्स’ को अध्यक्ष चयन गरेको थियो । विगतमा अर्धवार्षिक रूपमा सार्क फाइनान्स न्यूजलेटर प्रकाशन हुँदै आएकोमा गत वर्षदेखि वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्न थालिएको हो ।

सार्क फाइनान्स दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा आबद्ध मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूको सञ्जाल हो । सार्क राष्ट्रहरूबीच समस्टिगत आर्थिक नीतिको विषयमा खुला छलफल र पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९९८ मा सार्क फाइनान्सको स्थापना भएको थियो । सन् २००२ जनवरीमा काठमाडौंमा सम्पन्न ११औं सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क फाइनान्सलाई औपचारिक मान्यता दिएको थियो ।