काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना १७ लाख ७४ हजार नागरिकको विपद जोखिम सामुहिक बीमा गरेको छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा उनिहरुको बीमा गराएको हो । यस बीमाले प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदबाट कुनै पनि नागरिकको मृत्यु भएमा २ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पाउने छन् । भुकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, हिमपात, सवारी दुर्घटना लगायतका कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु हुने परिवारका सदश्यले दाबी पाउने छन् । सवारी दुर्घटना अन्तर्गतस यदि कसैको सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा लाभ पाइदैन तर सवारी साधन प्राकृतिक विपत्तीबाट दुर्घटना भएर यात्रुको मृत्यु भएमा मृत्यु लाभको सुविधा पाइनेछ ।

बीमा विज्ञ सुकल्याण पराजुलीको अवधारणामा तयार पारिएको ‘विपद जोखिम सामुहिक बीमा’ कार्यक्रम अन्तर्गत विगत तीन वर्षदेखि यस्तो बीमा हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशका तत्कालिन आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको सक्रियतामा २०७६ चैत एक गतेदेखि कर्णाली प्रदेशका १७ लाख ७४ हजार जनताका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट यस्तो बीमालेख जारी गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशका जनतालाई बीमाको पहुँच भित्र पुर्याउन यस्तो पोलिसी ल्याइएको पराजुलीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले वर्षेती सयौ मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ । यसरी प्रकृतिक प्रकोपका कारण मृत्यु हुने परिवारलाई आर्थिक लाभ होस भनेर यस्तो बीमा योजना ल्याइएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष यस बीमाका लागि एक करोड ५० लाख खर्च गरेको थियो । यस बीमाका लागि दोस्रो वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क बापत भुक्तानी गरेको थियो । यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले जनाएको छ । विगतका वर्षमा दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने सर्तमा प्रदेश सरकारले बीमा नविकरण गरेको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनीले प्रदेश सरकारले यसैका लागि दुई वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने सर्त तोकिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि पुर्व सर्त बमोजिम शाखा कार्यालय खोलेको छैन । प्रदेश सरकारको यस्तो कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशका सम्पुर्ण नागरिक बीमाको दायरामा आएका छन् । यस्तो बीमामा हरेक वर्ष दाबी भुक्तानीको अनुपात बढिरहेकोले पुनर्बीमा खर्चिलो बनिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसै कारणले बीमा शुल्क बृद्धिका लागि कम्पनीले अनुरोध पनि गरेको थियो । कम्पनीले अझै ३१ वटा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।