images

हामी किन पछाडि छौ ?

images

घटना एक

करिब एक हप्ता पहिले एक जना करिब ४० वर्षको हट्टाकट्टा पुरुष आएर हतपत हतारिँदै भन्यो, “श्रीमान् मलाई न्याय चाहियो”

images

 

न्यायाधीश (श्रीमान्) ज्यूले नम्र भएर सोध्नुभयो, के भयो ?

श्रीमान् मैले बुढीलाई डिभोर्स दिन खोजेको मान्दैन ।

 

किन चाहियो डिभोर्स ? न्यायाधीशको प्रश्नमा उसले हतपत भन्यो, मेरो उसको उ नै मिल्दैन । (जबकि उसले श्रीमतीसँग के मिल्दैन भनी आफूमा नै प्रस्ट छैन ।)

 

छोरा छोरी छ कि छैन ? जवाफः छैन ।

विवाह भएको कति भयो ? जवाफः– ८ वर्ष ।

मागी कि प्रेम विवाह ? जवाफः मागी विवाह ।

तपाईँहरू त तराई बासी दाइजो लिएर विवाह गर्नुभयो होला ? त्यसरी सम्मान र सम्पत्ति साथ भित्राएको श्रीमतीलाई बेइज्जतीका साथ छोड्न पाइन्छ त ? (उ लाजले बोल्न सकेन ।) महिला बस्तु हो, मन लाग्दा सजाउने, नलाग्दा पुरानो हुँदा साट्ने वा फेर्न मिल्ने ? प्रति प्रश्नको उत्तर उसले दिन सकेन ।

 

 

घटना दोस्रो

करिब एक २०/२२ वर्षकी महिलालाई पुरुषले इजलासमा लिएर आउँछ, महिला हेर्दा निराश र कमजोर देखिन्छे, उसको मुन्टो निहुरिएको छ ।

हतपत उसको श्रीमानले गर्वको साथ भन्छ, सर म त डिभोर्स दिन आएको । उ अर्कैको गर्भवती छे ।

 

 

त्यो निराश महिलाको कहानी यस्तो छ,

 

विवाह लगतै पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ, महिला सामान्य साक्षर हुन्छे । अनजानमै छिमेकी विवाहित पुरुषसँग शारीरिक आकर्षणमा फस्छे र गर्भवती बन्छे । उ न त आफ्नो श्रीमानको हुन सक्छे, न त विवाहित पुरुषको वैधानिक पत्नी ।

 

यी र यस्ता घटनाका यी दुई पात्रहरू यस्ता समस्याहरूले विकराल बनेका समाजका उदाहरणहरू मात्र हुन् । माथिका घटनामा एउटै समानता छ, त्यो हो, महिला पीडित हुनु र उनीहरूको संवेदनशीलता ।

 

 

यी सब घटनाहरूमा महिला नै किन निरीह र आश्रित हुन बाध्य छन् । महिला केवल सौन्दर्यका पात्र  मात्र हुन् त ? जसरी बनावटी सुन्दरतामा तौलिन खोजिन्छ । नेपालमा महिला हित र अवसरका लागि संवैधानिक लगायत ऐन तथा कानुनी रूपमा प्रशस्तै व्यवस्था रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख जस्ता दुई दुई शीर्ष पदहरू मध्ये एक जना महिला अनिवार्य व्यवस्था गरेका छन् ।

 

 

यस्तै धारा ३८ मा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी हक हुने व्यवस्था गरेका छ । यती हुँदाहुँदै पनि महिला किन निरीहताका पात्र बनेका छन् ? यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेर उच्च ओहदामा महिलाको उपस्थिति रहँदा रहँदै पनि महिला नै किन  पीडित हुन्छन् ? र भई रहेका छन् । कतै पहुँचमा पुग्ने महिला उच्च ओहदामा र पहुँचमा नपुग्ने महिला पछाडिको पछाडि रहनुले हामीबिचमा एउटा खाडल सिर्जना भएको त छैन । कतै हामी महिला आफूमा नै यसको कमजोरी लुकेको त छैन ? कतै हामी महिला नै साक्षर भएर पनि शिक्षित हुन कन्जुस्याइँ गरिरहेका त छैन ? कतै हामीले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन हुनुको साटो पछाडि पारिरहेको त छैनौ ? कतै हामी महिला आत्मनिर्भर हुन बिर्सेर वा छोडेर अरुवा आश्रित हुने बाटो रोजेका त छैनौ ? सोचौँ, आफ्नो मनलाई एकचोटी झकझक्याउन हैन भने माथि उल्लेखित घटनाका पात्र जस्तै हामी पनि भविष्यमा उही पात्र बन्न नसक्ने कुनै निश्चित छैन ।

 

 

संवैधानिक कानुनी तथा व्यवहारिक पाटो अँगाल्न बिर्सेर माथिका दुई पात्रमा समाहित हुन किन पुग्यौ ? यो विषयमा विशेष गरेर मधेस प्रदेश केन्द्रित महिलाले सोचनीय विषय बनाउनुपर्दछ । यदि आज सोचिएन भने एक्काइसौँ शताब्दीका अन्य महिलासँग काँधमा काँध मिलाउने क्षमता झन् झन् ओइल्याएर जाने निश्चित छ । अबका एक दशक सम्म पनि यस्तै परिस्थिति नरहला भन्न सकिन्न । त्यसैले यी सबै परिस्थिति घटाउँदै आफूमा महिला हुनुमा गर्भ गर्ने र गराउने वातावरण सिर्जना आज तथा अहिलेबाट नै लागौँ ।

 

images