अर्थ चौतारी 
काठमाण्डाै । गत वर्षको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा लागू हुने शर्त तथा मापदण्ड खारेज गर्दै सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिमको नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
नयाँ मापदण्डले गैरआवासीय नेपालीहरुको लागि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत लगानीको लागि प्रोत्साहन गरेको छ। तर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि केही कडाइ गरेको देखिएको छ। राजपत्रअनुसार कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न पाउनेछैनन्। विदेशी लगानीकर्ताको हकमा विदेशी बैंकले ग्यारेन्टी बसेको खण्डमा समेत नेपाली बैंकबाट ऋण लिन पाइनेछैन।
उद्योगका रुपमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा लगानी गर्ने उद्योगको क्षेत्र तोकेर मात्रै उद्योग दर्ता गर्नुपर्नेछ। विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्र हुने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्नेछ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रुपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगहरु तथा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।
तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रहरुमा प्रतिपरियोजना कम्तीमा दश करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने भनिएको छ।
तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरुको बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने गरी प्रोत्साहन गरिएको छ। विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।
विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने हो सो समेत खुलाउनुपर्नेछ। विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय–समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने भएको छ।
तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम नेपालबाहिर लैजाँदा नेपाल सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्ने जनाएको छ। इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न पाउनेछैन। मापदण्डमा बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजारमार्फत सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउनेजस्ता मापदण्ड उल्लेख छन्।
गत वर्षको मापदण्डमा के–के थियो?
गत वर्षको मापदण्डमा सीमित व्यवस्था गरिएको थियो। ती केही व्यवस्थाहरु अहिलेको मापदण्डमा पनि दोहोरिएका छन्।
उक्त मापदण्डअनुसार निम्नानुसार व्यवस्था गरिएका थिए–
- कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने,
- मापदण्डअनुसार यस्तो कम्पनीले ऋण, ऋण सुविधा, बन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने,
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने ,
- विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिुनपर्ने
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रूपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनुपर्ने
- विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने त्यो समेत खुलाउनुपर्ने,
- त्यस्तै, कम्पनी दर्ता र नियमन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुने,
- विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र बाहिर लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा लिने नीति निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने,
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीहरुले गर्ने कार्य गर्न नपाउने,
- यसबाहेक उक्त मापदण्डअनुसार सेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र सेल बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न पाइनेछैन। कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजारमार्फत सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न समेत नपाउने,
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन समेत नपाउने, विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा स्वदेशी बैंकबाट ऋण लिने सुविधा नहुने,
- स्वीकृत विदेशी लगानीबापतको रकम नेपाल भित्र्याउँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिम प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने
