अर्थ चौतारी 
काठमाण्डौ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औँ प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्व १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजू कायम भएको छ। सोमध्ये ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड अर्थात् २.३९ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ।
प्रदेशतर्फ १ हजार २१८ कार्यालयको ३ ख १२ अर्ब ७३ करोडको लेखापरीबाट ७ अर्ब २० करोड अर्थात् २.३० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४९ र बक्यौता २ समेत ७५१ को ११ खर्ब ४ अब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८ करोड अर्थात् ३ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ७५ समेत) ५०९ निकायको ३३ खर्ब ६५ अर्ब २ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १३ अर्ब ३८ करोड बेरुजू कायम भएको छ। सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि उपलब्ध गराएबमोजिम रु।१३ सर्व ४१ ज ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू ४ खर्व ८३ अर्ब ६० करोड रहेकोमा समायोजन तथा फर्स्योट गरिएको घटाई यो वर्ष थप भएको समेत ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड बेरुजू बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २ अर्ब ६२ करोड त भएको छ। अधिक कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रहेकोमा यो वर्ष २६ करोड थप भई ३ खर्व ७२ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ।
अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ।
यस्तो छ सारांश प्रतिवेदन
