अर्थ चौतारी 
काठमाण्डौ । संघीय शिक्षा ऐनलाई संसदको यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्।
उनका अनुसार सामुदायिक विद्यायलमा कार्यरत शिक्षकको सेवा सुविधा बढाइने छ। विद्यार्थी मूल्यांकनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइनेछ। उच्चस्तरीय शिक्षक आयोग बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रीत बनाइनेछ। शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ।
