अर्थ चौतारी 
काठमाण्डौ । सरकारले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन आयोग गठन गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
८ हजार ३२ शब्दको सो कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाइनेछ। कसूर पीडित तथा साक्षीको प्रभावकारी संरक्षण गरिनेछ। सरकारी वकीलको व्यावसायिक क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।’साथै शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने पनि उल्लेख छ।
‘जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति¸ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।’
शुक्रबार मात्र संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
