बिष्णु भट्टराई 
-बिष्णु भट्टराई
जीवन सधैँ एकैनासको अवश्य हुँदैन। अप्ठेरो र विषम परिस्थिति धेरैलाई कुनै न कुनै अवस्थामा परेकै हुन्छ। जीवन गुजार्न आर्थिक पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठेट भाषामा भन्नुपर्दा पैसा सधैँ सबै सँग अवश्य हुँदैन। ऐचोपैचो, ऋण धन, लेनदेन हाम्रो समाजका परापुर्वकालदेखि नै चलिआएको प्रचलन हो। जसले समाजलाई एकीकृत गरिराखेको राखेको छ। लेनदेन सबैको जीवनमा एक न एक पटक गरिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। परापुर्वकालमा लेनदेन धनीबाट गरिब साथै सामन्ती रैती समाजबाट पिछडिएका समाजलाई आर्थिक तथा विभिन्न विषयमार्फत ऋण दिई विभिन्न माध्यमबाट असुलउपर गरिने प्रचलन रहेको थियो। पहिले पहिले लेनदेन बोल कबोलका आधारमा मौखिक हुन्थ्यो, प्रायस् फाल्गुण महिनाको १५ लेनदेनको व्यवहार मिलाउनका लागी महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो।
१५ फाल्गुण आयपछि ऋण असुलउपरका लागि चटारो हुने गर्दथ्यो। तर समय बदलिँदै गयो मानिसमा विश्वास हराउँदै गयो, अविश्वासले भारी थप्दै गयो। उक्त पश्चात् मानिसले लेनदेन गर्दा कपाली तमसुक गर्ने प्रचलन बढ्यो। कपाली तमसुक गरिएका बखत ऋणीले उपयुक्त समय मागी सो समयमा साँवा व्याज कानुन बमोजिम तिर्नेछु, सो बोलकबोल बमोजिम साँवा व्याज तिर्न नसकेमा मेरो जायजेथाबाट असुलउपर गर्नुहोला भनी विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि तयार पारिने लिखत हो। जुन नेपाली कागजमा तयार गरिन्छ। कपाली तमसुक लेनदेन प्रक्रियाका लागि बलियो प्रमाण हो। पछि उक्त कपाली तमसुक लाई मुलुकी ऐन हुँदै देवानी संहिता, २०७४ ले कानुनी र वैधानिक रूपमा कपाली तमसुकलाई बलियो प्रमाण बनायो।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा लेनदेन सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिच्छेद १५ दफा ४७४ देखि दफा ४९२ सम्म लेनदेन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा – दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू बिच कुनै सर्त राखी कुन रकम वा वस्तु लिनु दिनु नै निजहरू बिच लेनदेन भएको मानिनेछ, लिखत नगरी लेनदेन गर्न नहुने लिखतमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू, कानुन विपरीत व्याज लिन नपाइने, ब्याजको व्याज लिन नपाइने,साँवा व्याज दिँदा लिँदा रित पूर्व पुर्याउनुपर्ने, घरसारमा भएको लिखतको अवधि १० वर्षको हुने, लेनदेनको वैधता, काबु बाहिरको परिस्थिति परेमा र हदम्याद जस्ता विषयवस्तु प्रस्टसँग व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा लिखत स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने, लिखत मान्य हुने अवस्थाहरू, लिखतमा खुलाउनुपर्ने कुराहरूको स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी हालको कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे तापनि कानुन बन्नु अगावैका लिखतहरू ऋणी र साहुबिच भएको लेनदेन सम्बन्धमा चित्त नबुझी लेनदेन रकम भन्दा बढीको कागज गराउने, रकम बुझाएको भरपाई नदिने तथा साक्षर नभएका व्यक्तिहरूलाई लिखत तयार पार्दा लिएको रकम भन्दा बढी लिएको अवस्थाहरू बाट सिर्जित समस्या मिटर व्याज सम्बन्धमा विभिन्न असन्तुष्टि आइरहेको नै थियो। यसको अवस्था झन् जटिल भइसके पश्चात् ऋणीहरूले मिटर व्याज विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको सुरुवात गरे। विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरूमा लिएको रकम भन्दा स्वतः तिन डवल रकमको कागज गर्ने प्रचलन सदियौँ देखि रही आएको छ। अ साक्षरता, गरिबी एवम् लेनदेन कानुनको पर्ण ज्ञानको अभावका कारण यसले झन् समस्या निम्त्याइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मिटर व्याज सम्बन्धी आन्दोलन अपरिहार्य जस्तै थियो। जुन नेपालको अन्य क्षेत्रमा पनि कहीँ कतै जरो गाडेर बसेको थियो।
करिब १ महिनाको अखण्ड तथा निरन्तर आन्दोलन पश्चात् सरकार दबाबमा परि राज्यले हतार हतार अध्यादेश पनि ल्यायो । मिति २०८० वैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी अपराध पनि मान्य व्यवस्था सहित अध्यादेश जारी गर्यो। जसमा रहेका देहायका व्यवस्थाहरू रहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ पछि देहायको दफा २४९ ‘क’ थपिएको । दफा २४९ ‘क’ अनुचित लेनदेन गर्न नहुने जस्तै लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम को लेनदेन लिखत तयार पार्ने, लेनदेन गर्ने समयमै व्याज जोड्ने, साँवा व्याज लिखत तयार पार्ने, ऋणीले दिएको रकमको भरपाई अवश्य दिनुपर्ने, साँवाभन्दा बढी व्याज लिन नहुने जस्ता व्यवस्था गर्यो ।
माथि उल्लिखित कानुन विपरीत का कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार सम्म जरिवाना हुने फौजदारी कानुनी व्यवस्था गर्यो। त्यस्तै गरी मुलुकी देवानी सहित २०७४को संशोधन दफा ४७७ को खण्ड ९ञ०पछि ९ञ० ९१० मा लेनदेन लिखत तयार पार्दा साहु र ऋणी को कम्तीमा एक जना साक्षीको नाम, थर, र ठेगाना राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मिति २०७५ भाद्र १ गते भन्दा अगाडीका लेनदेन लिखत तमसुक वा स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुन नसकेका लिखत तमसुक मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४को दफा ३६ ९३० ‘क’ र ‘ख’ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
कानुनी रूपमा राज्यले अध्यादेश जारी गरिदियो माथिका वर्तमान समस्या समाधानका लागि बाटो त अवश्य खुल्यो तर यसमा रहेका व्यवहारिक समस्याले भने झन् जटिलता निम्त्याईरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। राज्यले मिटर व्याज समस्या समाधान गर्न सर्वप्रथम धनुषा जिल्ला को जनकपुर मा अवस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर व्याज सम्बन्धमा उजुरी दिने व्यवस्था गर्यो। जहाँ हालसम्म करिब २६ सय निवेदन दर्ता भैसकेको छन् र देशै भरिको जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिने व्यवस्था गरेको छ। तर यसमा पनि कति व्यवहारिक समस्या थुप्रे रहेका छन्। जस्तै साहुले तिन डवल रुपैयाँ को तमसुक लिखत आफै स्थानीय तहमा दर्ता गर्न जाँदा जालसाजी अन्तर्गत फौजदारी कानुन विपरीत भई सजाय हुन्छ कि भन्ने एकातिर हिचकिचाहट सहित डर छ , दर्ता नगरूँ लिखत अवैधानिक हुने चिन्ता छ, साथै वडा समितिमा पनि सहज रूपमा लिखत दर्ता गरिदिन जनप्रतिनिधिलाई यस सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी नहुने र आग्रह पूर्वाग्रह ले दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो सुनिएको छ। त्यस्तै ऋणीले दर्ता गराउन ल्याए च्यातिदिन्छु भन्ने धम्की दिने जस्ता समस्या को मर्कामा परेका छन् भने अर्को तर्फ ऋणीहरूले अव म तिम्रो पैसा तिर्न पर्दैन भन्ने बहाना बनाउनाले गर्दा साहु आफैमा पीडित देखिन्छन्।
मलाई गराएको कागज फर्जी हो, जालसाजी नै हो, भन्ने कुनै ठोस प्रमाण जुटाउन सक्ने अवस्था नहुनु, मैले साहुलाई यति रकम बझाएको हुँ भन्ने स्पष्ट भरपाई को कमिले ऋणीको कुरामा पूर्ण विश्वास मान्ने आधार नहुँदा जालसाजी वा मिटर व्याज नै हो भन्ने प्रस्ट प्रमाण नहुँदा ऋणी पनि थप मर्कामा परेको देखिन्छ। यी समस्याको उपयुक्त समाधान मेलमिलाप हो तर तालिमप्राप्त र दक्ष मेलमिलापकर्ताको अभाव तथा मेलमिलापकर्ता पनि पूर्वाग्रही बन्दा मेलमिलाप पनि उद्देश्य अनुरूप सफल बन्नेमा शङ्का उत्पन्न हुने देखिन्छ।
अध्यादेशको समयावधि ६० दिन मात्र रहने र त्यसको सांसदबाट नै पास हुन्छ भन्ने यकिन नभइसकेको अवस्थामा अदालत तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अध्यादेशले झन् द्विविधा पो सिर्जना गरेको पो हो कीरुरुरुरुरु प्रसव पिडाबाट गुज्री रहेको लेनदेन कारोबारको अवस्था अव एउटा दीर्घकालीन निकास निस्किन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश अवश्य दिएको छ। तर लेनदेनमा सामाजिक सामञ्जस्ययता, समन्वय, सौहार्द्यता र इमानदारिता बढाउने माध्यम बनेकोमा विखण्डन र अविश्वसनीयता तथा उद्दण्डता सिर्जना गर्छ कि भन्ने शङ्का पनि जनमानसमा व्याप्त छ।
प्रचलित व्यवहारलाई विश्वसनीयता जगाउन नसक्दा यसको परिणामले आजको यो अवस्था सिर्जना गरेको हामी सबैलाई जगजाहेर नै छ । जसको अबको समाधानमा हतारमा समस्या समाधानका लागि हतारमा समस्या समाधानका लागि छिटो निर्णय गर्दा यसले समाजमा जाने सन्देश का साथै सामाजिक व्यवहारलाई पनि निर्क्योल गर्नु आवश्यक छ। यसको समाधानका लागि सांसदका साथै सर्वसाधारणसँग पनि राम्रो सुझाव लिई दीर्घकालीन समाधान गरिनु आवश्यक छ ता कि सर्प पनि मरोस् लौरो पनि नभाँचिओस्…..
(लेखिका हाल जिल्ला अदालत धनुषामा इजलास अधिकृतमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
