images

समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुबीच भएको विवाह दर्ता गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहितासहितका कानुनी आधारमा सबै नागरिकलाई वैवाहिक जीवनयापन गर्ने अधिकार भएको भन्दै विवाह दर्ता गराउन आदेश भएको छ ।

निवेदकमध्येका केही धार्मिक परम्पराअनुसार विवाह गरी बसिआएको र केहीले सहबास गर्दै आएको अवस्थामा आफूहरुको विवाह दर्ता गराउन माग गरेका थिए । निवेदकले पेस गरेको रिटका अनुसार उनीहरुको सम्पर्कमा करिब दुई सय भन्दा बढी समान लिङ्गका नेपाली नागरिक जोडी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए ।

यसबारेमा पिंकी गुरुङसहित नौ दम्पतीले सम्बन्धित निकायले आफ्नो विवाह दर्ता नगरेको भन्दै विवाह दर्ता गराउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले विवाह दर्ता गराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।