अर्थ चौतारी 
काठमाण्डौ । ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०८०’ का अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएकालाई बयानमा बोलाउन उपस्थित नभएमा आयोगलाई पक्राउको अधिकार भएको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आचार्यले अदालतलाई जे अधिकार छ, आयोगलाई पनि उस्तै अधिकार भएको बताए । उनले जाँचबुझ कार्यका लागि आफूहरू आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्ने पनि जानकारी दिए । ‘हामी आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्छौँ । हामीलाई सुन तस्करीको छानबिनको क्रममा बयानमा बोलाउँदा मान्छे नआएको अवस्थामा पक्राउ गर्ने अधिकार समेत छ’, उनले भने, ‘अदालतलाई जे अधिकार हुन्छ, हामीलाई पनि त्यो अधिकार छ ।’
आचार्यले सुन तस्करी प्रकरणको जाँचबुझ गर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रतिवेदनलाई स्रोत सामग्रीको रूपमा लिएर काम गर्ने बताए । यस्तै न्यायिक र अर्धन्यायिक नियकालले गरेको आदेश र पmफैसलालाई अध्ययन गर्ने भन्दै उनले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए । छानबिनको क्रममा आवश्यकताअनुसार प्रहरी र सरकारी वकिलको सहयोग लिने उल्लेख गर्दै उनले राजश्वसम्बन्धी विज्ञलाई पनि सहभागी गराइने बताए ।
‘राजश्व कसरी छली भयो भन्नेबारे जाँचबुझ गर्ने अधिकार छ । तर, तेस्रो मुलुकमा कसरी सुन जान्छ भन्ने कार्यादेश छैन भने, त्यो चाहिँ चुनौती छ’, उनले भने । आयोगको कार्यालय गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनको परिसरमा स्थापना भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा आचार्यले आयोग गठन गरी जिम्मेवारी दिएकोमा मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यादेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
