अर्थ चौतारी 
काठमाण्डौ । उपप्रधान एवंम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आज प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दुई दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको सो फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो फैसला भएको बताए ।
उनले अपराध अनुसन्धान विभागले म्याद थप गर्न पाउने भए पनि त्यसको समय नदिएर त्यतिधेरै रोजगारी दिएको भन्ने जस्ता भाषा अदालतको फैसला आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले सरकारले अदालतको निर्णय मान्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुने पनि बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देश्न दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’
