logo

२०८१ मंसिर २५ मंगलबार

logo
  • मंगलबार, २५ मंसिर २०८१
  • बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारले झण्डै २ अर्ब तिर्न बाँकी, बीमालेख बिक्री बन्द गर्ने बीमक संघको चेतावनी

    बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारले झण्डै २ अर्ब तिर्न बाँकी, बीमालेख बिक्री बन्द गर्ने बीमक संघको चेतावनी

    13
    SHARES
    बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारले झण्डै २ अर्ब तिर्न बाँकी, बीमालेख बिक्री बन्द गर्ने बीमक संघको चेतावनी

    काठमाण्डौ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आगामी चैत १ गतेदेखि कृषि सम्बन्धी बीमालेख बिक्री नगर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । नेपाल बीमक संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि सम्बन्धी बीमालेखको अनुदान रकम भुक्तानी नगरे बीमालेख बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

     

    नेपाल सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हालसम्म प्राप्त नभएको कारण चेतावनी स्वरुप चैतदेखि कृषि सम्बन्धी बीमालेख बिक्री गर्न बन्द गर्ने संघले जनाएको छ ।

     

    सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिदै आइरहेको छ । विगत १० वर्षदेखि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने र क्षति हुादा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ । सरकारले तोकेको ८० प्रतिशत अनुदान रकम सामान्यतया १ वर्षपश्चात मात्र प्राप्त हुने र समयमा नै अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेको बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए ।

     

    ‘सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान समयमा प्राप्त नहुँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बिग्रंदै गइरहेको छ, यस्तो अवस्थाले कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण बीमाहरु बिक्री गर्न र चलायनमान बनाउन समस्या पर्न सक्छ’ उनले भने, ‘फागुन महिनाभित्र सरकारले सम्पूर्ण अनुदान रकम भुक्तान नगरेमा बीमा कम्पनीहरु कृषि सम्बन्धी बीमालेख बिक्री गर्न असमर्थ हुनेछ ।’

     

    बीमा ऐन, २०७९ अनुसार कुनै पनि बीमालेखहरु उधारोमा जारी गर्न पाइँदैन । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने भएपछि अधिकांश कृषि सम्बन्धी बीमालेखहरु उधारोमा बिक्री भएको क्षेत्रीले बताए । बीमक संघले सो सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय तथा विभागहरुलाई पटक–पटक जानकारी समेत गराएको थियो । ऐनमा समेत यस्तो व्यवस्था हुँदा बीमा कम्पनीले कृषि बीमालेख उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्य अवस्था रहेको क्षेत्रीले बताए ।

     

    ‘कम्पनीलाई नै जोखिममा मोलेर अब यस्तो बीमालेख बिक्री गर्न सक्दैनौं, सरकारले बीमा कम्पनीहरुको मर्म बुझेर अनुदान रकम चाँडै भुक्तानी गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘फागुन सम्म भुक्तान हुन बाँकी करिब २ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त नभएमा कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण बीमालेख बिक्री गर्न सक्दैनौं ।’ ८० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सम्बन्धी उधारो बीमा बिक्री गर्न रोक्ने तर शतप्रतिशत रकम तिरेर बीमा गर्न चाहानेका लागि भने सो खालका बीमालेख बिक्री गरिने क्षेत्रीले बताए ।


    अर्थ चौतारी
  • बिहिबार, २४ फाल्गुन २०८०
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट