images

अब वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने

images

काठमाण्डौ । अब वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । बैंकहरुले हाल सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने पैसाको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना पाउने व्यवस्था थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले सो रकमलाई अबदेखि निक्षेपको रूपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

अब स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न नदिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । सोमबार नै मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नै सबै बैंकहरुलाई जानकारी गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। योसँगै अब बैंकहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्ने भएको छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदानको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न नपाएपछि बैंकहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्ने भएको हो ।

images

यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए । महतले चैत ६ गतेसम्मका लागि सो बराबरको रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि स्थानीय तहमा जाने निक्षेपको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरुको निक्षेपमा गणना हुने व्यवस्था गरेका थिए । सो व्यवस्था पूर्व अर्थमन्त्री महतले घटाएर ६० प्रतिशत बनाएका थिए । तर, वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले भने सो व्यवस्था नै हटाएका हुन् । यसले ठुलो आकारमा बैंकहरुबाट निक्षेप घट्ने छ ।

images