images

कर सहुलियतमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने यस्तो छ मार्गचित्र: मन्त्री भण्डारी

दामोदर भण्डारी

पछिल्लो समय नेपालका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुन थालेका छन् । सञ्चालित उद्योग कलकारखानाले पनि विभिन्न समस्या सामना गरिरहनुपरेको छ । ती उद्योगहरू न्यून क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ ।

images

यसरी औद्योगिक क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा परेको छ । सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीमा मात्रै त्यसको असर सीमित छैन । यो दुःखद पक्ष हो । यद्यपि, यो समस्यालाई सरकारले बेवास्ता भने गरेको छैन । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कुनै सीमित कारणले मात्रै औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो समस्या आएको होइन, धेरै विषय तथा पक्षहरूले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको जस्तो लाग्छ । नीतिगत सुधारको कमी, पूर्वाधार अभाव, प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्नु, लगानीकै अभावलगायत कारण औद्योगिक क्षेत्रले विभिन्न समस्या सामना गरेको देखिन्छ ।

नेपाली औद्योगिक क्षेत्रले विश्वबजारमा आएको नयाँ–नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा कमी आएको छ । साथै, क्षेत्रगत नीतिहरूबीच पनि तादात्म्य मिलेको छैन ।

त्यसमाथि नेपालमा कच्चा पदार्थको कमी अर्थात् अभाव छ । उद्योग तथा कलकारखानाहरू विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । आयात गर्दा उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । यसरी लागत बढी हुँदा उत्पादित वस्तुले आयात गरिएका अन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।

आयात गरिएका वस्तुहरू सस्तो हुन्छ । तर नेपालमा बनेका वस्तुको मूल्य बढी हुँदा यस्तो समस्या आएको जस्तो लाग्छ । साथै, उत्पादनका साधन तथा मेसिनहरूको लागत पनि उच्च छ ।

नेपालमा उपलब्ध औद्योगिक पूर्वाधार पनि कमजोर छन् । उद्योगसम्बन्धी पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय बनाउन सकिएको छैन । त्यसमाथि विद्युत्को आपूर्ति राम्रो छैन । वर्षामा विद्युत् २४ घण्टा उपलब्ध हुन्छ ।

तर, हिउँदमा १० घण्टासम्म औद्योगिक लोडसेडिङ हुने गरेको गुनासो उद्योगीहरूबाट आइरहेको छ । प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार अभावका कारण पनि उद्योगमा मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिएको जस्तो छैन ।

क्षेत्रगत नीतिबीच पनि तादात्म्य छैन । औद्योगिक, वाणिज्य, आपूर्ति, वन, कृषि, जस्ता नीतिहरू एउटै विषयमा पनि एकआपसमा बाझिएका छन् । उद्योग स्थापना गर्न खोज्यो, अर्काे सरोकारवाला निकायले स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्छ । यी यस्ता कारण पनि औद्योगिक क्षेत्रले विभिन्न समस्याहरू झेलेको देखिन्छ ।

बेरोजगारीको जड
औद्योगिक क्षेत्रको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा नेपालमा आवश्यकताअनुसार रोजगारी सिर्जना पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले दक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन भइरहेका छन् । रोजगारीका लागि ज्ञान र सीप दुवै हुन आवश्यक छ, यो नै प्रमुख योग्यता हो ।

तर, यहाँ ज्ञान मात्र होइन, सीप र दक्षतासमेत विकास हुने गरी शिक्षा दिने प्रणालीको अभाव छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई देशको औद्योगिक विकासको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिएको छैन ।

यसबाहेक ज्ञान र सीपमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली पनि नेपालमा छैन । परिस्थितिजन्य यस्तै अवस्थाले नेपालमा नकारात्मक भाष्यको बाहुल्य बढ्दै गएको छ, त्यसले युवा जनशक्तिमा नैराश्य ल्याएको छ । जनशक्ति र बजारबीच तादात्म्य नमिल्दा पनि युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् जस्तो लाग्छ ।

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत लगायत पूर्वाधारहरू अझै बनेका छैनन् । युवालाई यहाँको उद्योगमा आकर्षित पनि गर्न सकिएको छैन ।

उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण सुधार गरी मर्यादित ढंगले काम गर्ने संस्कार बढाउन सकिएको छैन । काम गरेपछि सम्मान पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा अझै काम गरेर सम्मान पाउने वातावरण बनेको छैन ।

अब युवालाई स्वदेशी उद्योगहरूमा मर्यादित ढंगले काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै, ज्ञान र सीपअनुसारको पारिश्रमिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका अलावा उनीहरूको अझै ज्ञान, सीप र क्षमता बढाउने गरी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

यहाँका विश्वविद्यालय, तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई पनि सोहीअनुसार काम गर्न उत्पे्ररित गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न सकिएमा पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा उद्योगको आर्थिक वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । व्यापार क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ०.१६ प्रतिशत मात्रै छ ।

उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएन भने त्यसले अर्थतन्त्रका अन्य सूचकलाई पनि असर गर्छ ।

तसर्थ, उद्योग क्षेत्रको विकास र जीडीपीमा यसको योगदान बढाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु ।

यसका लागि पहिला उद्योगमैत्री कानून निर्माण गर्नुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि कानून पनि बलियो आधार हो । कानूनी व्यवस्था र संरचनाले औद्योगिक विकासक्रमलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ ।

अहिले नेपालमा व्यापारमैत्री कानून छन्, उद्योगमैत्री कानून बनिसकेका छैनन् । त्यसले आन्तरिक उत्पादन कमजोर भयोजस्तो लाग्छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने, गर्न सकिने वस्तु पनि आयात भइरहेको छ, यो पक्कै पनि राम्रो होइन । यस्तो अवस्था आउन नदिन पहिला उद्योगमैत्री कानून ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ, यसमा हामी सकारात्मक नै छौं ।

कहाँ छ सुधारको खाँचो ?
उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउन आवश्यक छ । अहिले उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । त्यसले गर्दा पनि उद्योग स्थापना गर्ने मामिलामा उद्योगी तथा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

तर सोही वस्तु विदेशबाट सजिलै आयात गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा त उद्योगमा लगानी आकर्षित हुँदैन । त्यसले गर्दा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि आयात गर्नुपर्छ । फलस्वरूप अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पनि अनावश्यक चाप सिर्जना हुन सक्छ ।

लगानीकर्ता प्रवेश हुनेदेखि बहिर्गमन हुनेसम्मका सरकारी प्रक्रियालाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ, यसमा हामी सकारात्मक छौं । यसका लागि आवश्यक पहल अगाडि पनि बढाउँछौं ।

योसँगै संघीय सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकाय (इकाई) बीच पनि नीतिगत सामञ्जस्य हुनुपर्छ । यसबाहेक उद्योग दर्ता, वर्गीकरण, रुग्ण उद्योगका लागि सहुलियतको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

नवीनतम ज्ञान, सोच र सीपका उद्यमहरू, स्टार्टअपलाई बढावा दिने नीति पनि सरकारले ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निश्चित समयसम्म करमा सहुलियत पनि दिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । उद्यमको प्रकृतिअनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ ।

औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्ने नीतिसमेत लिनुपर्छ । निर्यातमा आधारित थप उद्योगहरू ल्याउनुपर्छ । उद्योग मात्रै स्थापना गरेर हुँदैन, त्यसका लागि विदेशी बजार पहिचान गर्नुपर्छ ।

साथै, बजार विस्तार गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा विश्वबजार र क्षेत्रीय बजारमा सहज पहुँचका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, यसका लागि कूटनीतिक नियोगहरूको सहयोग आवश्यक छ ।

नेपालमा औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव त छैन । तर भएकै औद्योगिक पूर्वाधारको पनि प्रयोग गर्न सकिएको छैन । औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता औद्योगिक पूर्वाधारको प्रयोग बढाउन सकिएको छैन ।

त्यस्ता पूर्वाधारको प्रयोग बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीच निर्माण भएका त्यस्ता अनपेक्षित तहलाई निराकरण गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी अग्रसर छौं ।

सीमानाकाको नियमन र अवैध निकासी, पैठारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । सीमानाकामा गस्ती परिचालन गर्ने, सिजनल भन्सार दर कायम गर्ने तथा अन्य भन्सार र गैर भन्सार अवरोधहरू हटाउने काम गर्नुपर्छ ।

समग्रमा अब यसरी न्यूनतम क्षमतामा चलेका तथा बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान (रिभाइव) गर्नुपर्छ । त्यसका लागि देशभित्र नै कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तुलनात्मक लाभ हुने आधारभूत वस्तुको पहिचान गर्ने कामसमेत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

आधारभूत प्रडक्टको विकास गर्न सरकार समेतको सहयोगमा अनुसन्धान र विकासको काम गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । आपूर्ति श्रृङ्खला पूर्वाधारको विकास गर्ने र उत्पादनको लागत कम गर्न अन्तरनिकाय छलफल गरी आवश्यक नीति तय गर्ने काम गर्नुपर्छ । निर्यातका सम्भावित देशहरूमा निरन्तर कूटनीतिक पहल गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीति पनि लिनुपर्छ ।

आधारभूत तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदासम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति पनि तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुरानो प्रविधि र उत्पादकत्व कम भएका सरकारी उद्योगहरूमा पुनः लगानी नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र विकासका लागि वाणिज्य नीतिमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सफल निर्यातका लागि चुस्त आयात नीति हुनुपर्ने भएकाले आयात नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयात व्यवस्थापन गर्ने नीति लिने र कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दरमा फरक बनाउनुपर्छ ।

यसैगरी व्यापार लागत न्यूनीकरण गर्न चुस्त र भरपर्दो कनेक्टिभिटी हुनुपर्छ । तसर्थ, कनेक्टिभिटीमा राज्यको लगानी बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ । उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र लजिस्टिक्स नीतिबीच तादात्म्य कायम गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ ।

अन्त्यमा
औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति पनि ल्याउनुपर्नेछ । अल्पकालीन नीतितर्फ उद्योगहरूमा लाग्ने कर तथा भन्सार महसुलमा सहुलियत दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उद्योगको क्षमता विकासका लागि गरिने पूँजीको लगानीमा सहुलियत दिनुपर्नेछ ।

यसका अलावा अनुसन्धान र विकासमा संलग्न निकायहरूको क्षमता विकास गर्न पनि आवश्यक छ । दीर्घकालीन नीतितर्फ औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार, आपूर्ति श्रृङ्खलासम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यस्ता पूर्वाधारको विकासमा अग्रसर हुनैपर्छ ।

दक्ष श्रमशक्ति आपूर्तिको सुनिश्चितता हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । यसैगरी नीतिगत सामञ्जस्य र स्थिर नीतिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । प्राथमिक उत्पादनको विकासमा पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरिदिन सक्नुपर्छ ।

यस्ता नीति ल्याउन सकियो र सफल कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पनि औद्योगिक क्षेत्रले नयाँ उचाइ लिन्छ । म आफैं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको नाताले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छु । साथै, औद्योगिक क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन पनि प्रयास गर्नेछु ।

( उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीको यो लेख चेम्बर स्मारिका २०८० बाट लिइएको हो ।)

images