images

पर्यटकमाथि लगाइएको विलासिता कर हटाउन माग

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा समाधान गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङलाई आग्रह गरेका छन् ।

महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको नेतृत्वमा महासंघ अन्तर्गतकै हवाई तथा पर्यटन समितिका सभापति संयोजकत्वमा गएको उक्त टोलीले मन्त्री तामाङलाई भेटेर पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा सम्बन्धन दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

images

यसैगरी समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेतले अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने भन्दै त्यसलाई तत्काल समयसापेक्ष बनाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेतमार्फत हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा त्यसले नेपालको हवाई क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

 

‘अहिले सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा कतिपय नेपाली कम्पनीहरू नै विदेशमा कम्पनी खोल्न पुगेका छन् भने नेपालबाट हवाई टिकट नकाट्दा विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएका यस्ता अव्यवहारिक नीतिका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र दैनिकरूपमा धराशायी हुँदै गएको छ ।’

सरकारले तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टहरूमा पर्यटकसँग अतिरिक्त थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसले विश्वमै नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन् । यसैगरी उनले भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले महासंघको तर्फबाट सभापति बस्नेतले राखेका मागलाई आफूले सरोकारवाला मान्त्रालयसँग सहकार्य गरी बजेटमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘तपाईंहरूले जुन माग अघि सार्नुभएको छ त्यो राष्ट्र र व्यावसायिक हितमा छ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायी र उपभोक्तालाई असर पर्ने काम गर्दैन तसर्थ सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरी उक्त समस्या समाधान गर्नेछु ।’

उक्त कार्यक्रममा महासंघको तर्फबाट उपाध्यक्ष ढकाल, सभापति बस्नेतसहित उद्योगपति शशिकान्त अग्रवाल, समितिका सदस्य शिव अधिकारी, पर्यटन सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यस्ता छन् मन्त्रीसमक्ष पेस गरिएका सुझाव

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण सम्बन्धमा :

अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको हुनाले यस महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको छ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आवश्यक पहलको लागि अनुरोध गर्दछु ।

२. उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा सम्बन्धमा :

यस क्षेत्रले पर्यटकीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरा माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ । दिगो पर्यटन र हरित पर्यटन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउनको लागि यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यस क्षेत्रलाई विद्युतको सहुलियत दर रेट, करमा विशेष छुट, विद्युत खपत नियमावलीमा समेत होटल उद्योगलाई विशेष विद्युत महसुल कायम गराई यस क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुविधा उपलव्ध गराउन आवश्यक पहलको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

३.विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा :

उपरोक्त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कुल बिक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी नहुने गरी पठाउन मात्र पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहने देखिन्छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरूले ५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुँदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका निमित्त ऐनमा परिमार्जन गरी सहज बनाउन आवश्यक पहलको लागि माननीय मन्त्रीज्यूमा अनुरोध गर्दछु ।

४.विदेशी भ्रमणका लागि हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्थाले, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा भाडा अहिले महंगो भएको हुँदा भाडा अझै महंगो हुन जाने भएकोले नेपालमा यात्रा तथा समस्या पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी जुलाई १७ (श्रावण २ गते) देखि उच्च वर्गका होटल तथा रिसोर्ट (चार र पाँच तारे) हरूमा बस्ने वा सेवा लिने ग्राहक पाहुनाहरूबाट थप दुई प्रतिशत विलासिता कर असुल गर्ने भएको छ । यसबाट पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पारी देशको पर्यटकीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत नकारात्मक असर पार्ने अवस्था भएको छ । वायुसेवा सञ्चालकहरुलाई १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्थाले नेपाललाई महंगो गन्तव्य बनाउने छ, जसले गर्दा विदेशीहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ ।

५. धेरै भारतीय पर्यटकहरु नेपाल प्रवेश गर्ने सबै खुल्ला नाकाहरुलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी आगमन प्रक्रियालाई झन्झटरहित एवं सुलभ बनाउनु पर्दछ । भारतीय पर्यटकहरुले अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गरि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतीयहरूको नेपाल पहिलो रोजाई भए पनि विवाहका लागि गहना र नगद ल्याउन पाउने सिमित व्यवस्थाका कारण अन्य मुलुक गैरहेको सन्दर्भमा निर्वाध रूपमा नगद र गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था गरि भारतीय र गैर आवासीय भारतीयहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यसैगरी अध्यागमन पनि सहज बनाउनुपर्छ । भारत सीमा नजिक हिलस्टेसन विकास गर्न पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ । यी क्षेत्रहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटन पनि प्रवर्द्ध गर्न सकिन्छ ।

६.पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा संचालन गर्नका लागि माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

images