काठमाण्डौ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा नै स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त नीति ल्याउने जानकारी दिएका हुन् ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कठिनाइ भएको अवस्थालाई ख्याल गर्दै सरकारले यस्तो नीति ल्याएको जनाएको छ । यस्तै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्याको मेडिकल कलेज र प्राविधिक कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।

यसैगरी उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि एमबीबीएस लगायतका चिकित्सा शास्त्रको स्नातक तहको अध्ययनसमेत सुरु गर्ने र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत पनि अस्पताल सञ्चालनको तयारी गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले फोहोर घटाउने तथा पुनः प्रयोगको अवधारणा लागू गरिने, विद्यालयमा सञ्चालित पोषिलो तथा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए । संघीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनर्संचरना गरिने र संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गर्ने उनले बताए ।

वीर अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत धेरै जनशक्ति उपलव्ध भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा दिने र कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाउने सरकारले नीति लिएको छ ।

प्रदेश तहमा रहेका संघीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने सरकारको योजना छ ।

यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले देशभरका सरकारी तथा गैरसरकारी संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने जानकारी दिएका छन् ।

मानव अंग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गर्ने, औषधिको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

औषधि र औषधिजन्य सामग्री स्वास्थ्य उपकरण सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री तथा औषधिपूरक पोषक पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारले जनाएको छ ।

आधारभूत आयुर्वेद औषधिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हासिल गरिने उनले बताए ।