logo

२०८१ मंसिर २५ मंगलबार

logo
  • मंगलबार, २५ मंसिर २०८१
  • राजस्व चुहावट र छली रोक्न विशेष अभियान

    राजस्व चुहावट र छली रोक्न विशेष अभियान

    13
    SHARES
    राजस्व चुहावट र छली रोक्न विशेष अभियान

    काठमाण्डाै । सरकारले राजस्व चुहावट र छली रोक्न विशेष अभियान थाल्ने भएको छ। सरोकारवाला र सम्बन्धित भूमिकामा रहेका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्दै बिशेष अभियान थालिने राजस्व अनुसन्धान बिभागले जनाएको छ।

    राजस्व छली र चुहावट गर्नेले विभिन्न नयाँनयाँ उपायहरू अपनाउने गरेको पाइएकाले त्यसलाई रोक्न सोही अनुसारकै नवीन रणनीति आवश्यक पर्ने विभागको ठहर छ ।विभागले नवीन रणनीति बनाएर चुहावट रोक्न विशेष अभियान थाल्नेगरी समन्वत्यक पहल र छलफल थालेको हो ।

    विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कम्तीमा दुई महिनाको एकपटक आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू र सरोकारवालाबीचको बैठक राखेर आवश्यक रणनीति तयार गरी सोहीअनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न टोलीहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले आर्थिक सुशासन कायम गरी राज्यको दिगो विकास अवधारणामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियतामा राजस्व चुहावट रोक्ने भूमिकामा रहेका राज्यका सरोकारवाला निकायहरू समन्वत्यक रूपमा परिचालन हुने गरी आवश्यक प्रयास थालिएको जानकारी दिए।

    बैठकले नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्बन्धित विभागबीच समन्वय गर्नका लागि फोकल पर्सन तोक्ने र सोहीअनुसार आवश्यक टिमहरू परिचालन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

    यसै गरी बैठकले विभिन्न निकायहरूले पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा पेस गर्ने मालवस्तुको विषयमा विभागमा बुझाउनुभन्दा पहिला महानिर्देशकलाई जानकारीदिनुपर्ने साथै प्रतिवादीहरू पक्राउ गरी ल्याउँदा २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्दै अधिकारीसमक्ष पेस गर्न सकिने गरी समायावधि राखेर ल्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

    बैठकले राजस्व चुहावटको नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रहरी इकाईमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्तिलाई कार्यालय समयबाहेक राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशकले महिनाको एक दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूपमा दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।


    अर्थ चौतारी
  • आइतबार, २७ जेष्ठ २०८१
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट