काठमाण्डौ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको बताएको छ ।  बिहिबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण ब्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री सम्बन्धित् मन्त्रीहरूको पटक पटकको प्रतिबद्धता विपरित असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं रकम भुक्तानी नहुँदा ’सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताएको हो ।

बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौं व्यवसायीहरू मारमा परेको महासंघको भनाइ रहेको छ । उनीहरूमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको र निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर परेको महासंघको ठहर छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब रु ४० अर्ब र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघि देखि बाँकी भएको करीब रु २० अर्ब गरी व्यवसायीहरूको करीब ६० अर्ब रकम भुक्तान हुनुपर्ने मध्ये विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट करीब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र सो मध्ये करीब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको छ । साथै सो १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएको मध्येपनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति अवगत गराउँदछौं’ महासंघले भन्यो ।

विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौं व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका गरेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने, ‘खानेपानी, सिंचाई, शहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग अन्तर्गत पुल सहित स्थानीय सडक आयोजना निर्माण गरेका व्यवसायीहरू यो समस्याबाट अझ प्रताडित भएका छन् । राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरी ठेक्का लिने र आयोजना पूरा भएपछि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने सामान्य नियम विपरित राज्यका अन्तर निकायबीचको समन्वय अभावमा व्यवसायीहरूलाई ठाडै मार पर्ने गरी राज्य प्रस्तुत हुँदा निर्माण उद्योगमा विगतमा कहिल्यै नदेखिएको विकराल समस्या मात्र उत्पन्न भएको छैन, राज्यप्रतिको हामी व्यवसायीको विश्वास समेत डगमगाएको छ । मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुँदै केही व्यवसायीले ’आत्मदाह’ गरिसकेको छन् ।’

‘यसरी व्यवसायीहरूलाई समयमा भुक्तानी नदिने हो भने राज्यबाट ठेक्का लगाउने परिपाटी नै गलत भएको नजिर स्थापित हुनु राज्यका लागि नै दुःखद अवस्था भएको महासंघको ठहर छ । राज्यले ठेक्का लगाइसकेपछि, त्यसमा स्रोत सुनिश्चितता छ कि छैन भनेरे बुझने दायित्व निर्माण व्यवसायीको होइन, सरकारी काम लगाएपछि कुनै पनि हालतमा भुक्तानी दिनु राज्यकै कर्तव्य हो । तर यो सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा राज्यकै निकायबाट उपहास भएकाले हजारौं निर्माण व्यवसायीहरूको उठिवास हुने गरी भयावह अवस्था देखिएको छ । त्यसैले अबको दिनमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्र चौतर्फी मारमा पर्ने गरी गैरकानूनी ढंगले ठेक्का लगाउने निकाय र त्यस्ता निकायलाई अनावश्यक दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कार्वाहीको भागिदार बनाइनुपर्ने यस महासंघको स्पष्ट माग राख्न चाहन्छौं’दाहालले भने ।

यसरी नेपाल सरकारको कानून अनुसार २०८१ असार २४ गते सम्म मात्र भुक्तानी हुने हुँदा अहिलेसम्म रकमान्तर नभई ठूलो रकम भुक्तानी रहेको र विगत केही दिनदेखिको अवरिल वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो गई आवतजावतमा अवरोध खडा भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अर्न्तगतका आयोजनाहरूलाई समेत हुने गरी सो कानूनमा संशोधन गर्दै यही २०८१ असार मसान्तसम्म व्यवसायीहरूको सकै रकम भुक्तान हुने गरी भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि महासंघ यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सम्बन्धित् कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन गरिदिनु महासंघले अनुरोध गरेकोछ । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि अनुरोध गरेको छ । साथै विगत केही वर्ष अघि देखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न महासंघ सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।