logo

२०८१ मंसिर २५ मंगलबार

logo
  • मंगलबार, २५ मंसिर २०८१
  • धनुषामा ४५ प्रतिशत रोपाइँ, धानखेती गर्ने जमिन घट्दै

    धनुषामा ४५ प्रतिशत रोपाइँ, धानखेती गर्ने जमिन घट्दै

    0
    SHARES
    धनुषामा ४५ प्रतिशत रोपाइँ, धानखेती गर्ने जमिन घट्दै

    धनुषा । धनुषा जिल्लामा आजसम्म ४५ प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाइँ भएको छ । यसवर्ष समयमै मनसुन भित्रिएकाले अहिले धान रोपाइँ धमाधम जारी छ । विगतमा ४८ हजार ७ सय ६० हेक्टर जमिनमा धानखेती हुँदै आएका जिल्लामा हाल ४२ हजार हेक्टरमा मात्र धानखेती हुने गरेको कृषिज्ञान केन्द्र धनुषाले जनाएको छ ।

    वागतवानी अधिकृत प्रदीप यादवले हालसम्ममा ४५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पानीका अभावमा किसानले ढिलो गरी ब्याड राखेकोले रोपाइँ गर्न पनि केही ढिलो भएको हो ।’अधिकृत यादवका अनुसार जिल्लामा नहरलगायत विभिन्न माध्यमबाट ३५ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसैगरी अझै जिल्लाका ६५ प्रतिशत खेतमा आकाशे पानीको भरमा धानखेती हुँदै आएको बताइएको छ ।

    विगतका तुलनामा धानखेती अहिले महँगो भएको छ । ट्याक्टरबाट खेत जोत्नका लागि प्रतिघण्टा २ हजार ५ सय लिने गरेको छ भने पानीको अभाव पूरा गर्नका लागि ट्यांकरबाट खेतमा पानी हाल्न प्रतिघण्टाको ५ सय तथा प्रतिकामदार ४ सय र १० किलो धान दिनुपर्ने गरेको छ । यसमा रासायनिक मलको थप मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । धानखेती महँगो भए पनि लागतअनुसार धान उत्पादनको बजार मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ ।

    गत आव २०८०/८१ मा जिल्लामा ४२ हजार हेक्टर जमिनमा गरिएको धानखेतीमा १ लाख १७ हजार ६ सय मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको सो केन्द्रद्वारा जारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षका तुलनामा २८ हजार ६ सय ८० मेटिकट्रन कम धान उत्पादन भएको बताइएको छ ।

    जिल्लामा करिब सात लाख जनसङ्ख्या रहेको मा ७० प्रतिशत किसान धानखेतीमा संलग्न रहेका छन् । कृषि जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लामा विस्तारै धानखेती घट्दै गएकाले उत्पादनमा कमी आएको जनाइएको छ । अहिले ४२ हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती भइरहको सो गणनामा उल्लेख गरिएको छ ।

    आव २०७९/८० मा झापा स्थित मेची भन्सार नाकाबाट ५८ करोड ७३ लाख २९ हजार मूल्य बराबरको ९७ लाख ६५ हजार केजी चामल नेपाल भित्रिएको तथा त्यसबाट जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको भंसार अधिकृत सुमित गुप्ताले जानकरी दिए । मधेस प्रदेश सरकारले कृषिमा आकर्षक नारा लगाए पनि किसानको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।


    अर्थ चौतारी
  • आइतबार, ३१ असार २०८१
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट