काठमाण्डौ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग कृषि क्षेत्रमा समन्वय गरेर अघि नबढ्दा समग्र कृषिक्षेत्र पछि परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सोमबार खाद्यका लागि कृषि अभियान र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज)ले आयोजना गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौति विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढी रहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताएका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहसँग छलफल नगर्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको दावी गरे । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहहरूलाई हेरेर ल्याउनुपर्छ । हामीले नचाहिने ऐनहरू धेरै ल्याउँछौँ र कार्यन्वयन गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले कार्यन्वयन हुन सक्ने र गर्न सक्ने ऐन ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

ढुङ्गानाले स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरू फिल्डमा नभएर कार्यालयको काममा व्यस्त भएको दावी गरे । उनले कृषि विकास कार्यालयहरू ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको तर स्रोत साधनहरूको कमी हुँदा स्थानीय तहलाई भार भएको बताए । उनका अनुसार यसबीचमा देखिएका समस्या हल गर्नेबारे कतैबाट केही काम भएको देखिएन । स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता रहेको र केन्द्र सरकारले पनि त्यो खालको सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हालको संरचनाबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्राविधिक दक्षताबिना अबको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले दिगो रूपमा कृषिको योजना बनाएर जाँदा दराजमा थन्किएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रहरी पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा अरू मन्त्रालयमा भन्दा कम बजेट जाँदा सोचे अनुरूप कम हुन नसकेको गुनासो गरे । बजेटको आधा रकम रासायनिक मल खरिदमा जाँदा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेट दिन नसकेको उनले स्वीकार गरे । कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसकेसम्म यो क्षेत्रले फड्को नमार्ने समेत उनको दाबी छ ।

‘कृषि क्षेत्र ठूलो क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा जबसम्म निजी क्षेत्रहरूलाई प्रवेश गराउन सकिन्न तबसम्म यो क्षेत्रमा हामीले प्रगातिगर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने । पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार देशभर ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको बताउँदै सरकारले कृषि भूमीको खण्डीकरणमा निरुत्सहित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो सयम जमिन बाँझो रहनुका मुख्य कारणहरूमा वैदेशिक रोजगारी, सुविधा र रोजगारी तथा उद्यमको लागि अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन बसाइ सराईं हुन् । गाउँमा जनसंख्याको घट्दो कारणले कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, मलको अभाव, सिंचाइको समस्या, बजारमा पहुँचको अभाव जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । यसमा तीनै तहका सरकारहरुले सहकार्य गरेर समस्या हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै कृषि विज्ञ रामबहादुर केसीले अस्थिर राजनीतिका कारण कृषि क्षेत्रको लागि बनेका अधिकांश ऐन, नियमावालीहरू कार्यन्वयनमा आउँन नसकेको दाबी गरे । उनले स्थानीय तहहरूमा कृषि प्राविधिकदेखि उन्नत जातका बिउ विजनहरूको पहुँच नपुर्याउँदा सोच जस्तो उत्पादन हुन नसकेको बताए । ‘कृषि पकेट क्षेत्रहरूका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच जना विषयगत प्राविधिक राख्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ अहिले एउटै प्राविधिकले सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नुपरेको स्थिति छ । यसको समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा कृषि दशक भनेर घोषण गरेर मन्त्रालयको बजेट नै घटाएको आरोप लगाए । उनले स्थानीयतहहरूले बाँझो जमिनलाई उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘आजको दिनमा स्थानीय तहमा बाँझो जमिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । त्यसैले सरकारले त्यस्ता जमिनमा कृषि उपजको उत्पादन बढाएर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल डेरि एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले जबसम्म सरोकारवालाहरूले कृषिलाई सम्मानजनक रुपमा हेर्दैनन् तबसम्म यस क्षेत्रका समस्याहरु समाधान नहुने बताए । सरकारको अस्थिर नीतिकाकारण युवा पुस्ताहरु कृषि क्षेत्रमा आर्कषण हुन नसकेको बताउँदै सरकारले ल्याउने नीति स्थिर र कृषि मैत्री हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘आज भोलि अनुदानमुखी कृषि बढ्दै गयो । अनुदान पाउँदा कृषिमा आकर्षित हुने र नहुँदा यसतर्फ ध्यानन दिने जमात बढ्दै गयो त्यसैले सरकारले दिने अनुदान रोक्न पर्छ,’ उनले भने । सरकारले डिडिसीलाई पटकपटक रकम दिएपनि आफूहरुलाई कुनै सुविधा नदिएको बताउँदै किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नियमित दिदैँ आएका दाबी गरे ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले आजको दिनसम्म वास्तविक किसानको पहिचान नगरेको गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा निराशा छाएको भन्दै निराशालाई आशामा परिणत गर्ने गरी काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले युवाहरूलाई कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट व्यवसायीक रूपमा स्वदेशमा नै टिकाई राख्ने गरी तीन वटै सरकारहरूले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

नगरपालिकाहरूले व्यवसायीक रूपमा कृषि र पशुपालन गर्नेहरूका लागि सीप र अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अनाजका अध्यक्षकिरण आर्चायले कृषि क्षेत्रमा नीति, नियमावली, ऐनहरू भए पनि कार्यन्वयन नहुुँदा कृषि क्षेत्रमा चुनौतिहरू थपिदैँ गएको बताए । सरोकारवालहरुले सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१ देखि २०९१ लाई लगानी दशकको रुपमा घोषण गरे पनि लगानी दशकको आसय स्पष्ट नभए पनि यस वर्षको कार्यक्रममा यसका लागि बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो छ ।