काठमाण्डौ । विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न पत्र पठाएको छ। आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०८० को व्यवस्था सम्झाउँदै उद्योगीको गुनासो सम्बोधन गर्न पत्र काटेको हो। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उद्योगीको गुनासो आएकाले पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्बोधन गर्न प्राधिकरणलाई स्मरण गराएको बताए।

निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा ६ बमोजिम वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने संस्थाले न्यायोचित कारबाही नगरेमा सेवाग्राहीले गुनासो पेस गरेको ३० दिन दिनपश्चात् वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने संस्थाको गुनासो एक तह माथिको निकायमा पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

‘उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकाअनुसार गुनासो सम्बोधन गर्नु भन्ने पत्र पठाइएको छ,’ डा. धितालले भने, ‘दफा १३ को उप दफा १० बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुभन्दाअघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धिक उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न पाउँदैन।’

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल उद्योग जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बोर्डबाट पास गरेन। आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दै ओलीले उद्योगमा लाइन कटौती गर्न नहुने बताएका छन्।