काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक्ले मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सेन्ट्रल बैंक डिजटल करेन्सीको प्रारुप डिजाइन क्यारेक्टरस्टिक्स तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ ।

यस्तै, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।