काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल बीमक संघ जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा पोलीसी जारी गर्दा ‘डि ट्यारिफ’मा जान सहमति भएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले मिति २०७८ असार ६ गते जारी गरेको निर्देशिका ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ रेट इन्सुरेन्स’ जारी गरेपछि इप्पान त्यस विरोध गर्दै आन्दोलनमा नै उत्रिएको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयनपछि आयोजनाहरुको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमित बीचमा विवाद बढ्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने इप्पानको भनाई छ ।

बीमा प्राधिकरणले इप्पान र बीमक संघलाई यसबारे सहमतिमा आउन निर्देशन दिएपछि इप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष, गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष बीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का भएको समिति गठन गरिएको थियो । लामो छलफलपछि डि ट्यारिफमा जाँदा उपयुक्त हुने ठहरसहित सर्वसम्मत रुपमा निणर्य गरी २०८१ साउन १३ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आधिकारिक रुपमा समितिको तर्फबाट इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले पत्राचार समेत गरिसकेको छन् ।

यसैगरी इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बिमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबर नै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्यसहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाएको छ ।

डि ट्यारिफ मा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएको सहमति अनुसार यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने इप्पानले बताएको छ ।

‘यसलाई कार्यान्वयन गरेर बीमा सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि बीमा प्राधिकरणलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।