काठमाण्डौ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा कर्मचारीको तलब समायोजनबारे छलफल भएको छ । तर यसबारे ठोस निर्णय भएन ।

कर्मचारीको तलब समायोजन गर्दा राज्यलाई करिब सात अर्ब आर्थिक भार पर्ने भएकाले निर्णय अघि अर्थ मन्त्रालयलाई ठोस खाका तय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

ती मन्त्रीका अनुसार तलब समायोजनमा करिब ७ अर्ब वार्षिक राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले प्रस्ताव पेस भए पनि निर्णय हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले ठोस खाका बनाएपछि आवश्यक निर्णय हुने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमको आधारमा कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेसँगै सरकारलाई समायोजन गर्नै पर्ने बाध्यता आइलागेको हो।