काठमाण्डाै । लघु बीमा कम्पनीहरूले पनि कृषि बीमाको पोलिसी बेच्न पाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको पोलिसी बिक्री गर्न आवश्यक तयारी थाल्न सुझाव दिएको छ ।
कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि पोलिसी बिक्री गर्न अनुमति दिने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ । हाल नेपालमा ७ वटा लघु बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । जसमध्ये ४ वटा निर्जीवन कम्पनी रहेका छन् । उक्त ४ कम्पनीलाई कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्नका लागि पूर्वाधार बनाउन प्राधिकरणले सुझाव दिएकाे हो ।
कार्तिक महिनाको पहिलो साता ४ वटा लघु निर्जीवन कम्पनी र प्राधिकरणबीच यसबारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा उनीहरूलाई पूर्वाधार तयार गरेर आउन सुझाव दिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए ।
प्राधिकरणका उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने, छलफलमा उनीहरूलाई पहिला पूर्वाधार खडा गर्न भनेका छौं । पूर्वाधार तयार भएपछि पोलिसी बिक्रीका लागि अनुमति दिन्छौं । कम्पनीहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।’
उनका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्न कम्पनीहरूले अभिकर्ता बनाउनु पर्ने, सिस्टम बनाउनु पर्ने, पोलिसी जेनेरेट गर्न सफ्टवेर प्रणाली विकास गर्नु पर्ने, कृषि बीमाको पोलिसी छपाई, पोलिसीकाे अध्ययन, तार्गेट ग्रुप पहिचान गर्ने, कृषि तथा पशुपंक्षी अध्ययन गरेको कर्मचारी हायर गर्ने र सोहीअनुसार तालिम दिनुपर्ने काम पहिला कम्पनीहरूले गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले अनुमति दिनेछ ।
सूचना अधिकारी निर्मलका अनुसार लघु बीमा कम्पनीहरूलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने गरी अनुमति दिने प्राधिकरणको तयारी छ । लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार कृषि बीमामा पनि बीमांक रकम ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न दिने तयारी रहेको उनले बताए ।
कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिकाअनुसार बीमा गर्दा किसानले ८० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । तर, गत असोजको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्देशिका कार्तिक एक गतेदेखि लागु हुनेगरी खारेज गर्याे । सो निर्देशिका खारेज भएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमाको अनुदान दिने कार्यविधि तयार गरेको थियो । कार्तिक एक गतेदेखि निर्देशिका खारेज र कार्यविधि लागू भयो ।
उक्त कार्यविधिले कृषि बीमाको अनुदानलाई ३ खण्डमा संरचना बनायो । एक करोडभन्दा धेरै बीमांक रकमको बीमा गर्नेले बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान पाउन ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकम भए ६५ रुपैयाँ अनुदान पाउने र ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमा गर्दा किसालने ८० प्रतिशत अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार लघु बीमा कम्पनीले अनुदानको कृषि बीमा गर्न पाउन थिएनन् । सो निर्देशिकाको परिभाषामा बीमक भन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनी भरेर उल्लेख गरिएकाे थियो । जसमा लघु बीमाको परिकल्पना नै गरिएको थिएन । तर, कार्यविधिले लघु बीमा कम्पनीलाई पनि बीमकको परिभाषामा समेटेकाले उनीहरूले पूर्वाधार तयार गर्नासाथ कृषिको पोलिसी बिक्री गर्न पाउने सूचना अधिकारी निर्मलको भनाइ छ । सो कार्यविधिले बीमकको परिभाषामा सो शब्दले लघु निर्जीव बीमा कम्पनीलाई पनि जनाउने उल्लेख छ ।
यसो भएकाले लघु बीमकलाई कृषिको पोर्टफोलियो अनुमति दिइँदा कुनै कानुनी संशाेधन गर्नुपर्ने झन्झट छैन । मात्र प्राधिकरणले अनुमति दिए पुग्छ भने बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारीको व्यवस्थापन, शाखा, विभाग आदिको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । लघु निर्जीव बीमा कम्पनीले हाल सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत घर बीमा र मोटर, तेस्रो पक्ष बीमाअन्तर्गत चोरी र दुर्घटना बीमाको पोलिसी बेच्दै आएका छन् । अब उनीहरूले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा पनि गर्न पाउने भएका हुन् ।