काठमाण्डौ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सुधारको प्रारम्भिक खाका तयार भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयको बजेट वक्तव्य कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले सरकारी स्वामित्वको डिडिसीको व्यवस्थापकीय सुधारको काम सुरु भएको बताए ।
‘मन्त्रालय डिडिसीलाई सुधार गर्न लागि परेको छ, मन्त्रालयअन्तर्गत समिति गठन गरेर यसलाई कुन ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक खाका तयार गरेका छौँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने । संस्थानको चालु खर्चमा ३० प्रतिशत कटौती गर्नेबारे उनले जानकारी दिए । यस्तै, चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापन, बजारीकरण गर्न ५० स्थानमा कर्नर र एकीकृत सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानका सबै आयोजना प्रमुखसँग संयुक्त रुपमा छलफल गरेका छौँ ।’
मन्त्री अधिकारीले संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कर्मचारी जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । गत असार मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको, कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने रकम ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानको भुक्तानी ५६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको मन्त्री अधिकारीले समितिलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारी उपदानतर्फ ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ, कर्मचारीको (तलब कात्तिक महिना) १ करोड ७ लाख रुपैयाँ तथा अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ । किसानको हातमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पुगेको उनले बताए ।
डिडिसीसँग ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको दूध पाउडर ५५२ मेट्रिक टन तथा ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँको ६२० मेट्रिक टन बटर मौज्दात रहेको छ । यस्तै उठ्न बाँकी ३१ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । कृषि ऐन निर्माणदेखि रासायनिक मल खरिदका लागि कानुन संशोधन र समयमै कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा उनले समितिलाई जानकारी गराए ।