अर्थ चौतारी 
काठमाण्डौ । भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर भारतकै सरकारी लगानीको सतलज जलविद्युत विकास निगमलाई बेचेपछि त्यसलाई नेपालले मान्यता दिएको छ।
नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूमिमा बन्न लागेको आयोजनाको स्वामित्व बेचेकोप्रति विभिन्न प्रकारका टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई मान्यता प्रदान गरेको हो। बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर संरचना परिवर्तन तथा सम्झौता संशोधनको निर्णय गरेको छ।
संशोधिन संरचनाअनुसार अब यस आयोजनामा जीएमआरको ३४ र सतलजको ३४ प्रतिशत गरी बराबर सेयर स्वामित्व हुनेछ। यस्तै भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) लिमिटेडले ५ प्रतिशत सेयर पाउने भएको छ। उसले यस आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने समझदारी पनि बनेको छ।
यी तीनवटा भारतीय कम्पनीबीच गत भदौ २४ गते नै यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सतलजले पूर्वी नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सतलजले अरुण पाउँदा नै जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको अनुमति पाएको थियो। तर, जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन नगरी यो आयोजना ओगटेर मात्र बस्दा पनि सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको थियो।
यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ। यो आयोजना बनाउन १ खर्ब ६२ अर्ब लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ। सेयर संरचना तथा सञ्चालक समितिको ढाँचामा जीएमआरले गरेको प्रस्तावमा केही संशोधन गरी पारित गरिएको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
ती अधिकारीका अनुसार, जीएमआरले ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति हुने प्रस्ताव गरेकामा छलफलपछि ११ सदस्यीय बनाइएको छ। ११ सदस्यमध्ये जीएमआर र सतलजबाट ३–३ जना हुनेछन् भने विद्युत प्राधिरकणबाट २ जना सञ्चालक नियुक्त हुनेछन्। त्यस्तै इरेडाका तर्फबाट १ सञ्चालक रहनेछन्। २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनेछन्। तीमध्ये १ जना अनिवार्य नेपाली हुनुपर्नेछ। जीएमआरले भने प्राधिकरणबाट १ र स्वतन्त्र सञ्चालक पनि १ जना मात्र हुने प्रस्ताव पठाएको थियो।
बूढीगण्डकी लगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
‘पीडीए (परियोजना विकास सम्झौता) का आधारभूत पक्षमा तलमाथि नहुने गरी सेयर संरचना परिवर्तनमा हामीले सहमति जनाएका हौँ,’ बोर्डका ती अधिकारीले भने, ‘उता (भारत) बाट सतलज र इरेडालाई पनि सामेल गर्न चाहेको भन्ने कुरा आएपछि वित्तीय व्यवस्थापन सहज होस् भन्ने हेतुले सेयर संरचना परिवर्तनलाई ससर्त मान्यता दिएका हौँ।’
नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल विद्युत प्राधिरकणको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी भारतीय कम्पनीहरूबीच सहकार्यको कुरालाई स्वागत गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल सरकारले सन् २०१४ अर्थात् १० वर्षअघि जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो।
पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि उसले वित्तीय स्रोत जुटाएको थिएन। पछिल्लोपल्ट सरकारले म्याद थप गर्दा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी अन्तिमपल्टका लागि १ सय ८६ दिनभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन समय दिएको थियो। त्यो समय आउँदो माघ ४ गते सकिँदै छ। उक्त अवधिभित्र स्रोत जुटाउन नसकेमा जीएमआरसँगको सम्झौता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्राप्त म्याद पनि अब सकिन लागेकाले दुवै पक्षलाई दबाब महसुस भएको छ,’ बोर्डका अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यसबीचमा स्रोत जुटाउने पक्षमा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन्। अवश्य पनि आशा गर्न सकिने ठाउँ बनेको छ।’
