काठमाण्डौ । सरकारले भुक्तानी नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा लागेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको हो ।

यस्तो अवस्थामा महासंघले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानी दिनका लागि बोलाएर रित्तो हात फर्काएको गुनासो गरे ।

भुक्तानीका लागि सरकारसमक्ष पटक–पटक हारगुहार गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीले पटक–पटक भुक्तानी दिने आश्वासन दिएर भुक्तानी नदिएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

‘गत मंसिर २४ गते शनिबार मन्त्रीले भुक्तानी लिन आइतबार आउनुस् नभए एक सातामा आउनुस् भन्नु भयो । हामी आइतबार गयौँ भुक्तानी पाएनौँ ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘फेरि एक सातामा गयौँ । तर भुक्तानी पाएनौँ । कहाँ कहाँको भुक्तानी बाँकी छ त्यसको लिस्ट लिएर आउनुस् भन्नु भएको छ ।’

अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी ४० अर्बभन्दा माथि रहेको छ । सो भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार चालु वर्ष यता निर्माण व्यवसायीको २० अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । तर व्यवसायीहरू सात अर्ब भुक्तानी गर्न नसकिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

‘अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भुक्तानी भएको छ । त्यो पनि चालु वर्ष विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी भएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अन्य योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य आयोजनाको भुक्तानी भएकै छैन ।

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मंसिरसम्म भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । कार्तिक यता विकास निर्माणका कामको सिजन हो तर सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले सप्लाइ चेनमा भुक्तानी दिन नसकिरहेको सिंहको गुनासो छ ।

ऋण तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्म राखिनुपर्ने
निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण तिर्ने म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म राखिदिन माग गरेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकबाट दिइएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा असर परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै सुविधा कटौती नगर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशिकामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण, किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म रहेको थियो । तर हालसम्म सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेकाले सहुलियत अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

यसैगरी २०८१ साउन ११ गते जारी २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराई शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको थियो । तर मंसिर १४ गते जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ ।

सिमेन्टको मूल्य घटाउन माग
गत मंसिरमा उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । मंसिर २७ गते उद्योग मन्त्री, वाणिज्य विभागको महानिर्देशक, सचिवहरू लगायत बसेर सिमेन्ट उद्योगीसँग भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको थियो । छलफलमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५६० रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६० रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो ।

तर मूल्य नघटेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । महासंघकाअनुसार २०८१÷८२ बजेट विश्लेषण गर्ने क्रममा अधिकांश ठाउँमा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँ पीपीसी र ५०० रुपैयाँ ओपीसि सिमेन्टको मूल्य कायम थियो । अहिले त्यही मूल्यअनुसार ठेक्का लागेर काम गरिरहेको बेला सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले पीपीसी ६५० रुपैयाँ प्रतिबोरा र ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीसी पुगेको छ ।

साथै फलामे छडको प्रति किलो १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादनसमेत कार्टेलिङ गरी उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेको कारण निर्माण व्यवसायी मारमा परेको गुनासो छ ।

अध्ययन विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूको मनोमानी ढङ्गले अन्धाधुन्ध आयोजना घोषणा गरेका कारण ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजना पुगिसकेको महासंघले जनाएको छ । साथै राज्यसँग साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्रोत नभएको पुष्टि भइसकेकाले प्राथमिकीकरण गरी विना स्रोतका ठेक्काहरू खारेज हुनु पर्ने माग महासंघको छ ।