काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको समष्टिगत आर्थिक स्थिति अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक भए पनि सरकारी राजस्व संकलन र शेयर बजारको अवस्था गम्भीर छ, जसले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

सरकारी राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले घटेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र भन्सार राजस्व संकलन गिरावटको क्रममा छन् । सरकारको खर्च वृद्धि भइरहे पनि राजस्व संकलन कमजोर हुँदा राज्यको वित्तीय संकट थप गहिरिने संकेत देखिएको छ । जसले एकातर्फ, सरकारले ठूला आयोजना र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र झनै जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिन्छ भने सरकारी खर्च संचालनको लागि पनि सरकार ऋणकै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

नेपालको शेयर बजार निरन्तर गिरावटको क्रममा रहेको छ । सात महिनासम्म बजार परिसूचक २३०० अंकको हाराहारीमा झरेको छ । बैंकिङ, वित्तीय, जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रका सेयर कारोबार सामान्य अवस्थामा रहे पनि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको देखिन्छ । आर्थिक स्थिरता कायम राख्न नसक्दा वित्तीय प्रणाली नै कमजोर हुने जोखिम बढेको छ ।

नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नेपाली रुपैयाँमा मापन गर्दा १७ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ भने अमेरिकी डलरमा करिब १३ अर्ब पुगेको छ । तर एकातर्फ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि भए पनि यो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न पर्याप्त छैन भने, अर्कोतर्फ आवश्यक भन्दा बढी विदेशी मुद्रा संचितिले नेपालका उद्योग व्यवसायले आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा बस्तुहरुको आयात नगरेको देखिन्छ। जसले स्पष्ट रुपमा देशमा औधोगिक वातावरण सुस्त भएको देखाउंछ।

नेपालबाट विदेश जाने श्रमिकहरूको संख्या १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटक आगमन पनि बढ्दै गएको छ, सात महिनासम्म नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक संख्या ९२ हजार नाघेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई मात्र विप्रेषण र पर्यटनमा निर्भर गराउनु अस्थिर समाधान मात्र हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक देखिए पनि राजस्व संकलनमा गिरावट, शेयर बजारको अस्थिरता, कमजोर नीति निर्माण र दीर्घकालीन योजना अभावले देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकारको नीति स्पष्ट नभएमा आगामी दिनमा वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।