काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताए । उनले संघीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजटको सम्पुर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘बजेट चाहीँ पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरु हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरी देश बन्दैन । त्यसकारण यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ ।’ उनले मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकारले कानुन मात्र बनाउने र विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय संवैधानिक नहुने तर्क राखे । आगामी आर्थिक बजेटको निर्माण गर्दा नेपालले अबलम्बन गरेका करसम्बन्धी नीतिलाई छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । सांसद प्रभु शाहले सरकारले कर उठाए वापत जनतालाई केही पनि दिन नसकेको बताए । सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ससद्, संसदीय समिति र सांसदलाई नजरअन्दाज गरेको बताए ।

सांसद प्रेस सुवालले आर्थिक कार्यविधिलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत र अनुशासित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (डिन)को कार्यकक्षमा सत्तारुढ दलकै विद्यर्थीहरुले तोडफोड गरेको घटना सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे । सांसद चित्रबहादुर केसीले व्यवहारिक रूपमै समानुपातिक रूपमा देशको आर्थिक विकास हुनुपर्ने माग गरे । सांसद देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ ले योजना आयोगको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको भन्दै विधेयकको विरोध गरे ।

सांसद नारायणी शर्माले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा नगरीकन अध्यादेशमार्फत सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाइन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।