काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन्। यही फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसारमा बाँकी दुई जना सदस्यमा पूर्वगभर्नर भट्टराई र डा पौडेल चयन भएका हुन्।

भट्टराई पूर्वगभर्नर हुन् भने पौडेल मौद्रिक तथा वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ हुन्। वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल यही चैत २४ गते सकिँदै छ। २०७६ चैत २४ गते नियुक्ति पाएका उनले चैत २५ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए। उनको कार्यकाल सकिन करिब एक महिना बाँकी छँदै सरकारले नयाँ गभर्नर छान्न सिफारिस समिति बनाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्तिअघि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ। जुन समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञमध्ये एक जना सदस्य रहन्छन्।

उक्त समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। सिफारिस भएका तीन नाममध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर सिफरिस गर्नैपर्ने भएकाले हाल रहेका दुई डेपुटी गभर्नर स्वतः आकांक्षी छन् भने राष्ट्र बैंककै पूर्व निर्देशक, पूर्वप्रशासक तथ बैंककै बहालबाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूमा पनि केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्।

नेपालमा हाल भएका नियामक निकायमध्ये सबैभन्दा बढी स्वायत्त, कानुनी तथा जनशक्ति एवं प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम तथा देखिने गरी नियामकको भूमिकामा संलग्न केन्द्रीय बैंक अन्य नियामक निकायभन्दा बढी नै महत्त्वपूर्ण पनि छ। देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्ने र महँगीलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रै राख्ने तीन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकसँग हुने हुनाले पनि गभर्नर नियुक्ति महत्त्वपूर्ण छ।