काठमाण्डौ । भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवारको बैठकमा ‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन्। वस्तुको वर्गीकरण सहज देखिएपनि प्राविधिक रुपमा कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ।
बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वर्गीकरणमा फरक परेमा वस्तुको मूल्यमा समेत फरक पर्ने उल्लेख गर्दै वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञको समेत सुझाव लिनसक्ने दिए। वर्गीकरणमा कुनै दुविधामा भएमा वस्तुको नमूना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र विभाग प्रमुखले प्रचलित मान्यताअनुसार वर्गीकरण गरिदिने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले वस्तुको वर्गीकरण भन्सार संगठनसँग गर्नुपरेको अवस्थामा समयसिमा राख्न उचित नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ।
उनले भने, ‘वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञसँग पनि राय लिन सकिन्छ। भन्सार संगठनसँग पनि यस विषयमा राय लिन सकिन्छ। भन्सार संगठनले एचएस कोडको आधारमा वर्गीकरणको लागि राय दिन सक्छ। यस्ता विषयमा हामीले समय सिमा राख्नु हुँदैन किनभने यो कुटनीतिक विषय पनि हुन्छ। वस्तुको वर्गीकरणको विषय हेर्दाखेरि सजिलो देखिएपनि एकदमै प्राविधि विषय हो।’ बैठकमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउने गरि कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
आयकरको मापदण्ड व्यवस्थित र बजार अनुगमनलाई दरिलो बनाउनसके भन्सारमा देखिएका समस्याहरु स्वतः कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ। उनले आन्तरिक राजश्वको प्रणालीलाई व्यवस्थित र दरिलो बनाउने गरि कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नेकुरा भने भने भन्सारसम्बन्धी कानूनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि फर्मल बनाउनुपर्छ। आन्तरिक राजश्वको प्रणालीलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ। बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ। वस्तुको मूल्य भने यसले तोक्न मिल्दैन। त्यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनले त्यो कुरा गाइड गरेको छ। वस्तुको बजार भाउ र छुटको कुरा ऐनको कार्यक्षेत्रको भन्दा बाहिरको विषय हो।’
वस्तुको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सही ढंगले गर्नसके भन्सार राजश्वमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।