काठमाण्डौ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८१ जारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ लाई संशोधन गरेको हो। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावलीको नियम ७, नियम ८मा संशोधन तथा थप व्यवस्था गरेको छ। नियम ८ ‘क’मा स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ। यसअनुसार कुनै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा स्वीकृतिका लागि विभिन्न कागजातहरु पेस गर्नुपर्नेछ।

थप व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो कागजातमा साधारणसभा वा सञ्चालक समितिको निर्णय, उद्योगको दायित्व र सम्पत्ति फरफारकसम्बन्धी विषय उल्लेख भएको सम्झौताको प्रति, कम्पनी अद्यावधिक पत्रको प्रतिलिपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमति लिनुपर्ने उद्योगको हकमा त्यस्तो निकायले स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न दिएको अनुमति, पुँजीगत लाभकरबारे सम्बन्धित कर कार्यालयको पत्र र सूचीकृत उद्योगको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्वस्वीकृति हुनुपर्नेछ।

यसअनुसार प्राप्त निवेदन जाँचबुझपछि मनासिब देखिएका उद्योग दर्ता गर्ने निकायले शर्त तोकेर स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी संशोधित नियमावलीमा मूल नियमावलीमा परिच्छेद २ क थप गर्दै स्टार्टअप उद्यम दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।  यसअनुसार दर्ता हुन इच्छुक स्टार्टअपले नियम ३ को उपनियम १ अनुसार कागजात र विवरण बुझाउनुपर्नेछ भने सञ्चालनमा रहेको फर्म वा कम्पनीको हकमा अघिल्लो आवको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा सञ्चालनमा नरहेको फर्म वा कम्पनीको हकमा वित्तीय अवस्था देखिने विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोगबारे स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाअनुसार निवेदन परेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४ क अनुसार स्टार्टअप उद्यमको रुपमा दर्ता गर्न उपयुक्त देखिए उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो स्टार्टअप उद्यम दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ। दर्ता भएका स्टार्टअप उद्यमको उद्योग दर्ता गर्ने निकायले एकीकृत सूची बनाई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमानुसार दर्ता भएको स्टार्टअप उद्यमले १ वर्षभित्र उद्यम सञ्चालन गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ।

एकै वर्ष १५ करोड बढीको कारोबार भए स्टार्टअप उद्यम नरहने
संशोधित नियमावलीले स्टार्टअप उद्यम कायम रहने नरहने मापदण्डसमेत बनाएको छ। यसअनुसार ऐन नियमानुसार दर्ता भएको स्टार्टअप १० वर्ष अवधि पूरा भएमा स्टार्टअप उद्यम नरहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी स्टार्टअप उद्यमको रुपमा दर्ता भएपछि कुनै आर्थिक वर्षमा १५ करोड बढीको कारोबार गरेमा पनि स्टार्टअपको रुपमा कायम रहनेछैन। यसबाहेक नियम १५खमा भएको उद्यम दर्ता खारेजको व्यवस्थाअनुसार दर्ता खारेज भएमा पनि स्टार्टअप उद्यम नरहने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीमा उक्त उपनियमहरुअनुसार स्टार्टअप उद्यमको रुपमा कायम नरहने अवस्था भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो व्यहोरा आफ्नो अभिलेखमा जनाई त्यस्तो उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमको सूचीबाट हटाई यसको जानकारी ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्यमीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि कुनै स्टार्टअप उद्यम ऐनको दफा ३ अनुसार उद्योगको रुपमा स्थापना वा सञ्चालन हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीले स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने वा गराउने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएको छ। यसअनुसार मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गराउन सक्नेछ। त्यस्तै स्टार्टअप उद्यमको नीति, कानुन, त्यस्तो उद्यमको संस्थागत क्षमता तथा कार्यप्रणालीको समीक्षा गरी सुधारको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार समेत मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

मन्त्रालयले स्टार्टअप पर्यावरण निर्माण गर्न उद्यम संवर्द्धन केन्द्रका स्थापना गरी सञ्चालन गर्न गराउन समेत सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक केन्द्रलाई आवश्यक सहयोग, स्टार्टअप प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण, केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय, सरकारी निकायबाट सञ्चालित उद्यम संवर्द्धन केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न र गराउन समेत सक्नेछ।

उद्योग मन्त्रालयले मूल नियमावलीको नियम ४० र ४३ मा समेत संशोधन गरेको छ। नियम ४० को उपनियम १ मा रहेका उपदफा १ को सट्टा उपदफा २ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ। त्यसैगरी नियम ४३ को उपनियम १ को खण्ड (ज)पछि खण्ड (झ) थपिएको छ। यसअनुसार उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने अन्य उपयुक्त क्षेत्र भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ।