काठमाण्डौ । प्रभू बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचेनले सर्वोच्च अदातलबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन्। यससँगै यही बैशाख ९ गतेबाट स्वतः अवकास पाउने उच्च अदालत पाटनको फैसला तत्कालका लागि निष्कृय भएको छ । साथै शेरचनको पद हाललाई जोगिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले आफ्नो कार्यकाल आगामी साता स्वतः अन्त्य हुने फैसला सुनाएपछि उनी त्यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदातलको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले ‘कारण देखाउ’ सहित अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी हुने निर्णय गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन आएपछि पनि शेरचनले बैंकमा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । तर केही समयअघि सेन्चुरी बैंकसँग मर्जर तथा एक्विजिसन गरेर प्रभू बैंकमा थप एक कार्यकाल सीईओ बन्ने मौका उनले पाएका थिए। यस्तो सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

बैंकको सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गरेको थियो। ४ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त भएका उनको कार्यकाल २०८३ माघ ११ गतेसम्म छ । तर नयाँ बाफिया २०७४ वैशाख १० देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। नयाँ ऐनमा बैंकको सीईओको कार्यकाल अधिकतम ८ वर्ष तोकिएको छ। त्यस आधारमा २०८२ वैशाख ९ मा स्वतः कार्यकाल समाप्त हुने फैसला उच्च अदालतले गरेको थियो ।

२०७१ देखि नै बैंकको सीईओ रहेका शेरचन २०७५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति भएका थिए । तर नयाँ बाफिया ऐन अनुसार उनको यो पहिलो नियुक्ति भएको दाबी शेरचनले गरेका छन् । त्यसो हुँदा २०७९ मा भएको नियुक्तिमात्रै दोस्रो कार्यकाल भएको तर्कका आधारमा उनले २०८३ माघसम्म काम गर्न पाउनु पर्ने भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यही दलिललाई स्वीकार गरेर तत्कालका लागि उनको पद नखोसिने गरी आदेश जारी गरेको छ ।