काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गर्न यसअघि दिएको आदेश पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय डा कुमार चूडाल, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज २ गते हरिप्रसाद फुयाल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गरी उपसचिवमा बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको व्यापक आलोचना भएको थियो।

आदेश कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सर्वोच्चको उक्त आदेश अव्यावहारिक रहेको र त्यसले प्रशासनमा निकै ठूलो जटिलता सिर्जना गर्ने भएकाले पुनरवलोकनमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावअनुसार सरकारले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमा बिहीबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदा पुनरवलोकन हुने गरी निस्सा प्रदान गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

प्रशासनको उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्ने दाबी गर्दै ८७ जना कम्प्युटर अधिकृतले ०७५ चैत १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको यस आदेशले करिब ६ सय जना कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवाको उपसचिवमा बढुवा गर्ने बाटो खुलेको निवेदकहरूको दाबी थियो। तर, यसले गलत नजिर स्थापित हुने भन्दै प्रशासनतर्फका कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए।