काठमाण्डौ । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा कमी, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा बाधा र रोजगार सृजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा संस्था साह्रै कमजोर रहेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसको कार्यक्षेत्र, भूमिका र संरचना घट्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘विकासका लागि संस्थागत क्षमता चाहिन्छ । त्यसमा हामी कमजोर छौं ।’

मानव संशाधनमा पनि समस्या रहेको सदस्य श्रेष्ठले बताए । चाँडोचाँडो सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा क्षमता विकास हुन नसक्ने र निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने उनको भनाइ छ । कर्मचारीका लागि उत्प्रेरणा र दण्डको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत जटिलता कायम रहेको उनले स्वीकारे ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । ‘बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, नीतिगत सुधार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक परिवर्तनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नल्याउने दाबी गरे । त्यस्तै लगानी र व्यवसाय वातावरण बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी र नीतिगत सुधार भएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेट आफै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले मुलुकभित्र राम्रो लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी निरास बनेको बताए ।

उनले नेपालमा खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत गरे ।

पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च, ठूला आयोजना र सङ्घ–प्रदेश समन्वयमा कमजोरी रहेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चालु आवको बजेटमा परेका गण्डकी आर्थिक त्रिभुजजस्ता परियोजना अलपत्र परेको, प्रक्रियागत जटिलता, समन्वय अभाव र पूर्वतयारीको कमी अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

चालु आव २०८१/८२ का लागि सरकारले उद्योग केन्द्र निर्माण, आर्थिक त्रिभुज विकासजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि दोस्रो त्रैमाससम्म प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बजेटमार्फत प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना ल्याइएको थियो । कर्णालीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कोशीलाई औद्योगिक जडान र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन हब बनाउने घोषणा गरिएकामा यसको कार्यान्वयन पनि शून्य देखिएको छ ।