काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान कुनै पनि हालतमा हटाउन माग गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले सो प्रावधानले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हो ।

मन्त्री पौडेलले बजेटको सो बुँदाले ऊर्जा क्षेत्रमा असर नपर्ने दाबी गरे पनि इप्पान पदाधिकारीहरुले भने यो व्यवस्थाले भविष्यमा लगानी नै बन्द हुने चेतावनी दिए । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले बैंकहरूले लगानी नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले पीपीए (विद्युत खरीद सम्झौता) का लागि कोही पनि प्रवद्र्धक अघि नबढ्ने बताए । उनले आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको रकम फिर्ता गरेमा प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले २०७५ सालदेखि पीपीए आशामा बसेका परियोजना प्रवद्र्धकहरू अहिले निराश भएको उल्लेख गर्दै, टेक एण्ड पे शब्द नै बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याए । उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नभएको अवस्थामा ‘टेक एण्ड पे’ लागू गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता भएको अवस्थामा यो नीति ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नु हो ।’

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एण्ड पे’ मा आधारित पीपीएको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे । ‘जब बैंक नै लगानी गर्न तयार छैन भने, यस्तो पीपीए गर्नुको के अर्थ ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । पदाधिकारीका कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आफू तयार रहेको आश्वासन दिए । बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता आक्रोशित भएका छन् ।

इप्पानले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि भेट गरी गम्भीर चासो व्यक्त गरिसकेको छ । हाल अध्ययनकै चरणमा रहेका तथा पीपीएका लागि निवेदन दिइएका १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजना नदी प्रवाही भएकाले ती परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । ती आयोजनाको अध्ययनमा मात्रै ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन जोखिममा परेको इप्पानले जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समेत उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाट नआएको र आफूलाई असहमत रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । इप्पानले भने माग नसुने चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेको छ ।