काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले कर सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्थाहरूबारे स्पष्ट पारेको छ । यसअनुसार सुनको कारोबारमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्कलाई सहज बनाइएको छ भने आयातित सलाई काँटीमा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले भन्सार र करका दरमा भएका परिवर्तनले बजारमा देखिएका केही द्विविधालाई हटाउने र कर प्रशासनलाई सरल बनाउने बताए ।

सुनमा विलासिता शुल्क अब उपभोक्तालाई मात्र

पाण्डेयका अनुसार सुनको कारोबारमा लाग्ने २ प्रतिशत विलासिता शुल्क अब केवल अन्तिम उपभोक्ताले खरिद गर्दा मात्र लाग्नेछ । यसअघि यो शुल्क ‘बिजनेस टु–बिजनेस’ ‘कन्जुमर–टु–बिजनेस’ र ‘बिजनेस–टु–कन्जुमर’ गरी हरेक तहमा लाग्ने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा अन्योल थियो ।

‘पहिलेको व्यवस्थाले हरेक तहमा शुल्क लाग्ने देखाउँथ्यो,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने,‘तर अहिले गरिएको संशोधनले यो शुल्क व्यवसायीबाट उपभोक्तासम्मको कारोबारमा मात्र लाग्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ‘यो नयाँ व्यवस्थाले सुनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न र कर प्रशासनलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । उनले विलासिता शुल्क हटेको नभई यसलाई एक तहमा मात्र सीमित गरिएको प्रस्ट पारे ।’

वाइनमा अन्तःशुल्क छुटको दायरा फराकिलो

यसैगरी, सरकारले ड्राइ फ्रुट्सबाट बन्ने वाइनमा पनि अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि ताजा फलफूल, जस्तै अङ्गुरबाट बनेको वाइनमा मात्र यस्तो छुटको व्यवस्था थियो, तर ड्राइ फ्रुट्सबाट बनेको वाइनमा छुट थिएन । एउटै फ्याक्ट्रीले दुवै प्रकारका वाइन उत्पादन गर्दा कुनमा छुट दिने र कुनमा नदिने भन्नेमा अन्योल बढेपछि सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो ।

‘एउटै उद्योगले ताजा र सुक्खा दुवै फलफूलबाट वाइन बनाउँदा अन्तःशुल्क व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो,’ पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले अब सुक्खा फलफूलबाट बन्ने वाइनमा पनि छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

आयातित सलाईमा भन्सार महसुल बढ्यो

अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट आयात हुने सलाईको काँटीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ । पहिले ५ प्रतिशत रहेको महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यो कदमले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रवक्ता पाण्डेयले यी तीन वटै विषयमा गरिएको संशोधनले कर प्रणालीलाई सरलीकरण गरेको र व्यवसायीहरूलाई सहज वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार बाहिर हल्ला भएजस्तो सरकारले जथाभावी कर बढाएको नभई केही विषयलाई स्पष्ट पार्ने र सहजीकरण गर्ने काम मात्र गरेको हो ।