रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदै लामिछानेको तर्फबाट मुद्दा दायर भएपछि अदालतले जिल्लाको मिसिल (अघिल्लो अदालतको विवरण) माग गरेको हो । मिसिलमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दिएको आदेश, मिसिल र आधार उल्लेख भएको प्रतिवेदन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

यसअघि लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो रकम बुझाएर जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट रिहा हुन चाहेका थिए । तर, साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उक्त निवेदन अस्वीकृत गर्दै बिगो रकम मात्र आधार मानेर रिहा गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो ।

चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले मिसिल प्राप्त भएपछि अर्को बहस तय गर्नेछ । लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले छोराको तर्फबाट बैंक जमानतमा रिहा गर्ने मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् ।

हाल लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नख्खु कारागारमा राखिएको छ ।