काठमाण्डौ । ‘पीडित व्यवसायी’सँग छलफल नै नगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव गरेपछि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद भएका उद्योगीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर मध्यमार्गी प्रस्ताव पेस राखेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको रकममध्ये २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकम ‘विवादित रकमको धरौटी’का रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने र सोपछि असहमति उल्लेख गरी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने र आवश्यक परे अन्य कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पाउने उल्लेख थियो । तर, यो विवाद भएर लाइन काटिएका उद्योगीहरू सन्तुष्ट छैनन् । आफ्नो सहभागिताबिनै महासङ्घले एकतर्फी रूपमा प्रस्ताव लगेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

उद्योगी शिवरतन शारडाले उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा पीडित व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व नभएको र सहमतिको विषयवस्तुबारे आफूलाई जानकारी समेत नभएको बताउँछन् । उनले यसमा आफूहरू सहमत हुनसक्ने अवस्था पनि नभएको प्रस्ट पारे ।

‘एफएनसीसीआईबाट प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुभएको रहेछ । त्यहाँ पीडित व्यवसायीको प्रतिनिधित्व थिएन । उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने आधिकारिक जानकारी नि छैन,’ शारडा भन्छन्, ‘जुन प्रस्ताव भनिएको छ, त्यो त पहिले नै प्राधिकरणले नै गरेको प्रस्ताव हो । यसैमा सहमति गर्ने हो भने हामी किन १५ दिनसम्म उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्थ्यो ?’ उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको संवादबारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरे । महासङ्घले गरेको प्रस्तावबारे भने आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको उनको भनाइ छ ।